जि.प.मालमत्तेसह माजी बांंधकाम सभापतीच्या भूमिकेवर चर्चा होण्याची शक्यता
गोंदिया ः अतिक्रमण करून जिल्हा परिषदेची मालमत्ता हडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेकांचा डोळा या मालमत्तेवर असल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी उपाययोजनात्मक तोडगा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत निघेल की विसर पडेल? असे एक नव्हे, अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.गेल्या अनेक वर्षापासून मालमत्ता अधिकारी नियुक्त करुन शोध घेण्याचा प्रयत्न हा फक्त अर्थसंकल्पातील पुस्तकापूरताच राहिलेला आहे.त्यातच गेल्या तीन चार वर्षात जिल्हा परिषद राज्यस्तरावर विशेष अशी खास कामगिरी करु शकलेली नाही.उलट बांधकाम व लपा विभागाच्या निविदा कशा मिळतील याकडेच अधिकाधिक लोकप्रतिनिधींचे लक्ष राहिल्याने व विरोधी पक्ष सुध्दा कामांच्या मागेच धावत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.त्यातच माजी बांधकाम सभापतीच्या कार्यप्रणालीवर सुध्दा भारतीय जनता पक्षाचे अनेक सदस्य नाराज असून आपल्या हक्कांचे काम सुध्दा आम्हाला न देता पक्ष संघटनेच्या नावावर अन्याय केल्याचे बोलू लागल्याने आजच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेसह माजी बांधकाम सभापतीच्या कार्यप्रणालीवर चर्चा होते की काय याकडे लक्ष लागले आहे. त्यातच २७ मार्च रोजी बेरार टाईम्सने तांत्रिकमंजुरी विना मामा तलावाची कामे सुरु या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केेल्यानंतर लघुसिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने सर्व उपविभागातून कामांचे वर्कआर्डर मुख्यालयात मागविल्याची माहिती समोर आली आहे.काल सायंकाळपासून त्यावर तांत्रिक मंजुरीकरीता कार्य.अभियंत्यानी स्वाक्षरी करण्यास सुरवात केल्याचेही वृत्त आहे.
आमगाव तालुक्याच्या रिसामा येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर सार्वजनिक बांधकाम (राज्य) विभागाने अतिक्रमण करीत त्या जागेवर पक्के बांधकाम सुरू केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही जागा आमची आहे, असे म्हणत असले तरी, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी तक्रारीतून बांधकामाला केलेला विरोध यावरून ही जागा जिल्हा परिषदेची असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पत्रव्यवहार आणि तक्रारी होऊनदेखील अजूनही राज्यस्तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम सुरूच ठेवल्याचे बोलले जात आहे.तर जिल्हाधिकारी निधी खर्च करायचा असल्याने बांधकाम करु द्या असे म्हणत असल्याचेही वृत्त समोर आल्याने जिल्हा परिषदेची मालमत्ता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुचनेमूळे सत्ताधारी व विरोधत सोडायला तयार होतात की लढाईच्या मैदानात उतरतात हे सुध्दा आजच्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट होणार आहे.
त्याचप्रमाणे तिरोड्यातही प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागेवर नगर पालिकेचा डोळा असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. गोंदिया शहराच्या रेलटोली भागासह अन्य भागातील मालमत्तेवरही अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, विद्यमान पदाधिकारी आणि विरोधकही आवाज उठवायला तयार नाहीत, असेच दिसते.
उल्लेखनीय म्हणजे, गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून अनेकदा जिल्हा परिषदेची मालमत्ता कुठे आहे, हे शोधण्याकरिता अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येते. काही वेळा मालमत्ता अधिकाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक करून मालमत्तेचा शोधही घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तरीही जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व पदाधिकारी यांनी आपल्या मालकीच्या मालमत्तेचे सरंक्षण करण्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळेच मालमत्ता जिल्हा परिषदेच्या हातातून निसटत आहे. असे असताना कोणीही ‘ब्र’ सुद्धा काढत नाही. यावरून जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करण्यास कोणाचातरी छुपा पाठींबा तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
