जिल्हयातील प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार – मुख्यमंत्री फडणवीस

0
11
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

नागपूर-येथील अस्थायी मंत्रालयात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोंदिया जिल्हास्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकित जिल्हयातील रखडलेले प्रकल्प,वन, सिंचन क्षमतेत वाढ, पर्यटनास चालना,मत्स्य व्यवसाय अधिकाधिक विकसीत कसे करता येईल याबाबत आढावा घेण्यात आला.गोदिया शहरातील विविध समस्यावर सुध्दा चर्चा करण्यात आली.गोंदिया जिल्हा होऊन 14 वर्ष झाली परंतु अनेक महत्वाची पदे रिक्त आहेत.त्यातच आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची संख्या मोठी असल्याने जिल्हा रुग्णालयात योग्य उपचार मिळत नसल्याचेही मुख्यमंत्र्याच्या लक्षात आणून देण्यात आले.शेतकयाच्या धानाला बोनस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह इतर विषयावर आमदार गोपालदास अग्रवाल,राजेंद्र जैन यांनी मुख्यमंत्र्याकडे बाजू मांडली.बैठकिला.पाटबंधारे मंत्री गिरीश महाजन,सामाजिक न्याय मंत्री मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिपक केसरकर,आमदार संजय पुराम,विभागीय आयुक्त अनुपकुमार,विविध विभागाचे सचिव मनिषा म्हैसकर,अश्विनी भिडे,मालिनी शंकर,पालकसचिव मीना यांच्यासह जिल्हाधिकारी डाॅ.सैनी,सीईओ शिंदे,विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जिल्हयातील प्रलंबीत सिंचन प्रकल्प निर्धारीत वेळेत पूर्ण व्हावे. भूसंपादनाचे कोर्टात दाखल असलेले दावे कोर्टाच्या आदेशानुसार मंजुर करावे. ज्या विभागांनी विकास कामांचे प्रस्ताव सादर केले असतील आणि जे प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत ते प्रस्ताव त्वरीत सादर करावे. म्हणजे त्या प्रस्तावांना त्वरीत मंजुरी देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ना. राजकुमार बडोले म्हणाले, जिल्ह्यातील 250 हेक्टरवरील माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळाला पाहिजे. तसेच झाशीनगर उपसा सिंचन योजना तांत्रिक बाजू पूर्ण होताच सुरु होणार असल्याची ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी यावेळी जिल्हयाचे सादरीकरण केले. त्यांनी जिल्हयात पर्यटन, मत्स्य व रेशीम शेती विकासाला चालना देण्याची आवश्यकता विशद केली. जिल्हयात कटंगी व कलापाथरी हे दोन मध्यम प्रकल्प असून कालव्यांची कामे 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली असून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाकी असल्याचे सांगितले.
रजेगांव (काटी), तेढवा (शिवणी) उपसा सिंचन प्रकल्पाची कामे भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे पूर्ण करता आले नाही. जिल्हयात जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाचे 1421 पैकी 352 माजी मालगुजारी तलाव नादुरुस्त आहे. लघुपाटबंधारे, पाझर तलाव, कोल्हापूरी बंधारे, साठवण बंधारे आणि उपसा सिंचन प्रकल्प असे एकूण 3933 प्रकल्प असून त्यापैकी 612 प्रकल्प नादुस्त असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी दिली.
जिल्हयातील प्रमुख राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग अशा एकुण 140 कि.मी रस्त्यांच्या दुरुस्तीची आवश्यकता असून जवळपास 56 कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. मागील पाच वर्षात 21653 कृर्षी पंप वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत घ्यावयावी कामे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
जिल्ह्यातील पाणी टंचाईची स्थिती, गोदाम स्थिती, कोतवाल पदनिर्मिती, धान खरेदी केंद्र सुरु करणाऱ्या संस्थेच्या मागण्या, मत्स विकास, प्रस्तावित प्रादेशिक विकास योजना याबाबतची माहिती सुद्धा जिल्हाधिकारी डॉ.सैनी यांनी सादरीकरणातून दिली.
गोंदिया येथे सन 2015 या वर्षात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होणार असून महाविद्यालयासाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उपयोगासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात तीन वर्षासाठी सामंजस्य करार झाल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी यावेळी दिली.
सभेला आमदार सर्वश्री राजेन्द्र जैन, गोपालदास अग्रवाल संजय पुराम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे, उपवनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर, अपर जिल्हाधिकारी श्री. सोरमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाडवी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यकारी अभियंता कृष्णा जनबंधु जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. रवि धकाते, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत काळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अशोक कुरील, मत्स व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त समिर परवेज, नगर विकासच्या सहाय्यक संचालक सुप्रिया थूल, वीज वितरण कंपनीचे अधिक्षक अभियंता श्री. फुलकर, उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. गोन्नाडे, श्री. वाकोडीकर, उपविभागीय अधिकारी के.एन.के.राव, जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी पंकज गजभिये यांची उपस्थिती होती.