गोंदिया जिल्हा परिषदेत सुरु आहे,सावळा गोंधळ,अधिकार्यांवर नाही पदाधिकार्यांचा वचक
गोंदिया,दि.२९:राज्यात सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवस कार्यक्रमातून विविध विभागाच्या कार्याचा आढावा घेत त्यांना पुरस्कृत करण्याचा निर्णय घेतला.या मोहिमेचे दोन टप्पे यशस्वी पार पडले.वाटले होते की जिल्हा परिषदेचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यप्रणालीकडून बघून पहिल्याच टप्यात गोंदिया जिल्हा परिषद राज्यस्तरावर आपले नाव चमकवणार…पण ते फोल ठरले.आनलाईन बैठका व कार्यशाळा घेऊन कामकाज चालत नसतो तर नियम ही पाळले जायला हवे हे मात्र गोंदिया जिल्हा परिषद विसरल्यानेच सध्या पार पडलेल्या बदली व पदोन्नती प्रकियेतील कार्यप्रणालीकडे बघून वाटू लागले.गेल्या अनेक वर्षापासून एकाच कार्यालयात ठाण मांडून बसणारे आणि इतर तालुक्यात कार्यरत असणार्यांना प्रतिनियुक्ती देतांनाही नियम आहेत,मात्र त्याकडे करण्यात येत असलेला कानाडोळा हा पारदर्शक कार्यप्रणालीवर शंका निर्माण करणारा ठरत आहे.
एकतर तीन अपत्य असलेल्यांनाही आधीच्या अधिकार्यांनी नाकारलेली पदोन्नती यावेळी देण्यात आल्याचे उदाहरण ताजे असतानाच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत असलेल्या एका लिपिकाला नुकतीच बालकल्याण विभागात पदोन्नती देण्यात आली.विशेष म्हणजे कुठल्याही कर्मचारीचे प्रतिनियुक्तीचे आदेश काढण्याचे अधिकार हे विभागीय आयुक्तांना असतानाच पदोन्नती दिलेल्या त्या कर्मचार्याला लागलीच ज्या शिक्षण विभागातून पदोन्नती देत हलविण्यात आले,त्याच विभागात जे पदच रिक्त नाही त्या पदावर प्रतिनियुक्तीने परत पाठविण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागासह शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.एकीकडे राज्यात शालार्थ आयडी घोटाळा व बोगस शिक्षक भरतीचे प्रकरण गाजत असतांना एकाच विभागात कार्यरत कर्मचार्याला पदोन्नतीनंतर त्याच विभागात प्रतिनियुक्ती देण्याचा अट्टाहास कशासाठी अशी चर्चा सुरु झाली आहे.गोंदिया जिल्हा परिषदेत सध्या प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी हलविण्याची मोठी प्रकिया वर्षभर सुरु राहत असून कधीही कुठल्याही कर्मचार्याला नियमबाह्यरितीने पंचायत समिती,बांधकाम विभाग,पाणी व स्वच्छता,शिक्षण,कृषी विभागासह इतर विभागात प्रतिनियुक्ती देण्याचा सपाटा सुरु केल्याने इतर कर्मचार्यावर अन्याय होऊ लागला आहे.
मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत काम करणारे अनेक अधिकारीआपल्या सोयीनुसार कर्मचार्यांच्या बदल्या,पदोन्नती व सोयीनुसार राजीनामा देणार्यांना परत घेण्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.राजीनामा देत गायब राहिलेल्यांना तर वरिष्ठ अधिकारी मी करेन तो कायद्यानुसारच मुभा देत असल्याचेही चित्र बघावयास मिळालेले आहे.तर गेल्या अनेक वर्षापासून मुख्यालयातच राहणारे बाहेर बदलीच्यावेळी अनेक शासन निर्णय दाखवून बदल्या थांबवायचे अशानाही यावेळी बदलीच्यावेळी हट्ट धरल्याने त्यांचा हट्ट पुरविण्याचे काम करीत इतरांवर मात्र अन्याय केला गेला असे प्रकार बघावयास मिळाले.त्यातच वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषदेत काम करणार्या कर्मचार्याला पदोन्नती देण्यात आली.परंतु लगेच त्याला पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर जिल्हा परिषदेतील त्याच विभागात पदस्थापना करण्यात आली आहे.यामुळे या कारणाची चौकशी करण्याची मागणी करायची तरी कुणाकडे अशाही एक प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
