; वृद्ध व आजारी शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर
रिसोड- तालुक्यात वाकद लघु पाटबंधारे योजना सन 2017 पासून कार्यरत असून, या योजनेमुळे परिसरातील अनेक शेतजमिनी पाण्याखाली गेल्या आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी बाधित झाले असून त्यांची उपजाऊ शेती जमीन पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. सात वर्षांनंतरही या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही, ही अत्यंत गंभीर व दुर्लक्षिलेली बाब ठरत आहे.
या संदर्भात लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम मार्फत संयुक्त मोजणी करण्यात आली.त्यानंतर 16 डिसेंबर 2024 रोजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांनी अंतिम निवाडा जाहीर करत भूसंपादन करण्याबाबत विभागास कळविले होते.मात्र, हा निवाडा होऊनही आजपर्यंत विदर्भ विकास महामंडळ, नागपूर यांच्याकडून निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही.
या विलंबामुळे संबंधित शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. काही शेतकरी वयोवृद्ध असून काही जण गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत. शासनाने त्यांच्या जमिनी संपादित करून घेतल्या असतानाही त्यांना मोबदला न मिळाल्याने ते रोजंदारीवर काम करत आपली गुजराण करत आहेत. काहींच्या मुलाबाळांचे शिक्षण थांबले असून, कर्जबाजारीपणाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी नाही
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दि. 04 नोव्हेंबर 2009 रोजी (भूसंपा-2009/(327/2008) मोप्र-2 मंत्रालय, मुंबई) जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद आहे की, निवाडा झाल्यानंतर भूसंपादनाची मोबदल्याची रक्कम संबंधित जमीन मालकांना तातडीने अदा करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तसेच, ही रक्कम कोणत्याही कारणास्तव प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नये असेही स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ही परिपत्रकं केवळ कागदावर राहिली आहेत, असे चित्र आहे.
प्रशासनाकडे तीव्र मागणी
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होत असल्याचे स्पष्ट होत असून, शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तीव्र मागणी केली आहे की, सदर प्रकरण गांभीर्याने घेऊन, लघु पाटबंधारे विभाग व विदर्भ विकास महामंडळ यांनी समन्वयाने निधी मंजूर करून तातडीने मोबदला द्यावा. अन्यथा भविष्यात होणाऱ्या परिणामांना प्रशासन जबाबदार राहील, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांची पीडा, प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली — या साऱ्या गोष्टी एकत्रितपणे पाहता, ही एक सामाजिक अन्यायाची उदाहरण बनली असून, लवकरच या प्रकरणात सकारात्मक कार्यवाही झाली नाही, तर बाधित शेतकरी पाटबंधारे विभागा समोर आत्मदहना सारखी पावले उचलण्याच्या तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत संबंधित विभागांनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मोबदला द्यावा, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
