गोंदिया जिल्हा शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयाचा प्रताप
गोंदिया,दि.१९ ःशिष्यवृत्ती योजना (५वी, ८वी), गणवेश पुरवठा, फुलोरा उपक्रम, मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना, पीएम श्री शाळा आणि नवीन साक्षरता कार्यक्रम यांसारख्या योजनांचा लाभ योग्य रितीने उपलब्ध व्हावा याकरीता शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालय सुरु करण्यात आले.मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील हे कार्यालय आज(दि.१९) घडीला ओसाड कार्यालय ठरले असून येथील अधिकारी व कर्मचारी हे आपल्या मुळ आस्थापना असलेल्या कार्यालयात न बसता मलाई मिळत असलेल्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात आपली प्रतिनियुक्ती करुन बसल्याचे दिसून येत आहेत.शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयातील मुळ आस्थापना असलेले वरिष्ठ लिपिक भगत यांनी नागपूर येथील उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरुन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद गोंदिया येथे प्रतिनियुक्ती करुन घेतल्याचे वृत्त आहे.गेल्या अनेक वर्षापासून भगत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडून बसले असून बोगस नोकर भरती व इतर अनेक प्रकारची कामे यांच्याच कार्यकाळात घडलेली आहेत,असे असतानाही वरिष्ठ अधिकार्यांच्या डोळ्यात धुळ फेकत शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालय वार्यावर सोडून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात बसून आपला आर्थिक लाभाची कामे करण्याकरीता फाईल थांबवणे,चुका काढणे,त्रास देण्यासारखी कामे करीत असल्याची ओरड सुरु झाली आहे.
शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयार्तंगत शिष्यवृत्ती योजना (Scholarship Schemes): ५वी आणि ८वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, एन.एम.एम.एस. शिष्यवृत्ती (NMMS), आणि इतर आर्थिक सहाय्य पुरवणे हे मुख्य काम असून विद्यार्थ्यांना योजनांची माहिती व शिष्यवृ्तीकरीता निवड झाल्यानंतर त्यांची माहिती शासनाला पुरवून शिष्यवृत्तीची रक्कम संबधित वि्द्यार्थ्याला मिळवून देणे ही महत्वाची भूमिका असताना या कामात कुठलाही आर्थिक लाभ मिळत नसल्याने वरिष्ठ लिपिक व अधिकारी या योजनेकडे दुर्लर्क्ष करीत असल्याने विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.गोंदिया तालुक्यातील एक विद्यार्थी एनएमएमएस परिक्षेत उत्तीर्ण होऊनही त्याची माहिती शासनाकडे सादर न झाल्याने त्यास शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळू शकली नाही,तरीही याकार्यालयाच्या वरिष्ट लिपिकावर कारवाई करायला कुणीच पुढाकार घेत नसल्याने स्वतःच्या आर्थिक हव्यासापोटी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान करणार्या कर्मचार्यांची गोंदिया जिल्ह्यातून हकालपट्टी करण्यात यावे असा सुर पुढे येत आहे.
