वाशिम, दि.३ फेब्रुवारी-शासनाने समाजातील सर्व घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. मात्र या योजनांचा खरा लाभ शेवटच्या, गरजू व वंचित घटकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासन, विधी सेवा प्राधिकरण आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश न्या. अनिल सुब्रमण्यम यांनी केले.
सामान्य नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्ला तसेच विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा शनिवार, दि.१४ फेब्रुवारी रोजी वाशिम शहरातील वाटाने लॉन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने जिल्हा न्यायालयात पूर्वतयारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी न्या. सुब्रमण्यम बोलत होते.
बैठकीला जिल्हा न्यायाधीश १ तथा अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जे.पी.झपाटे, दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर एस.एस.सहस्त्रबुद्धे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव विठ्ठल चौखंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर पी. आर. राणे, सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर डी. यू. राजपूत, वकील संघाचे अध्यक्ष अनुप बाकलीवाल, जिल्हा सरकारी वकिल, ए. आर. व्यवहारे, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
सकाळी १० ते ५ यावेळेत महामेळाव्यात नागरिकांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन, तक्रार निवारण तसेच विविध विभागांच्या योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा वाशिम जिल्हयाचे पालक न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री व पालक न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.महाशिबिरामध्ये समाजकल्याण, महिला व बालविकास, आरोग्य, शिक्षण, पोलीस, आरटीओ, कौशल्य आदी विभागांचे स्टॉल लावून योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.
महाशिबिर व महामेळावा हे लोकाभिमुख उपक्रम असून, सामान्य नागरिकांना एकाच ठिकाणी मोफत कायदेशीर सल्ला, तक्रार निवारण तसेच शासकीय योजनांची माहिती व लाभ मिळण्याची मोठी संधी आहे. नागरिकांना कायद्याबाबत जागरूक करणे आणि त्यांचे हक्क समजावून देणे हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शासनाच्या योजना कागदापुरत्या न राहता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. यासाठी प्रत्येक विभागाने जबाबदारीने सहभाग घ्यावा. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, शेतकरी व दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती प्रभावीपणे देणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.नागरिकांनीही पुढाकार घ्यावा, उपलब्ध योजनांची माहिती घेऊन महाशिबिराचा लाभ करून घ्यावा. कायदेशीर अडचणी असतील तर निर्भयपणे पुढे येऊन विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी यावेळी केले.
जिल्हा न्यायाधीश १ तथा अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश श्री.झपाटे म्हणाले,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना मोफत व सुलभ न्याय मिळावा, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे, कायदेशीर अडचणींमुळे अनेक गरजू नागरिक न्यायापासून वंचित राहतात, अशा नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा प्रभावी माध्यम ठरणार आहे.या महामेळाव्यात नागरिकांना एकाच छताखाली मोफत कायदेशीर सल्ला, तक्रार निवारण तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून या उपक्रमाला यशस्वी करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.बैठकीला विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
