खेमेद्र कटरे
गोंदिया,दि.२4-जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प घाईघाईत सादर करुन सहलीला जाण्यासाठी सज्ज जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्यांना जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी काही करता आले नसले तरी जिल्हानिधी व महिला बालविकास विभागाच्या ५ लाखाच्या निधीतून सहकुटुंब मौजमस्ती करण्याकरीता अभ्यास सहलीच्या नावावर एक आठवड्यापुर्वी केरळ गाठले.केरळमधील अभ्यास करुन आता सदस्य परतीला निघाले असून आपल्या जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघात केलेल्या अभ्यासाचे प्रात्यक्षिक विकासकामातून कसे करतात,हे बघायचे आहे.विशेष म्हणजे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६० ची पुर्णत वाट लावत जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सभागृहाचे सदस्य नसलेल्यांनाही आपल्या सोबत नेल्याने सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या पतीदेवांचे शासकीय योजनेतून चांगलेच फावले आहे.विशेष म्हणजे महिला बालविकास विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिकृत माहितीनुसार महिला व बालविकास विभागाच्या समितीमध्ये सदस्य असलेल्या सदस्यांचीच सहल केरळला अभ्यासाकरीता गेली आहे.तर पशुसवंर्धन,कृषी,आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या सहलीकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निधी देण्यासच नकार दिला,मग बाकीचे विषय समितीचे सदस्य हे कुठल्या नियमाने अभ्यासाला केरळला गेले,हा पंचायत राज व्यवस्थेत संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षसह(माजी जि.प.अध्यक्ष,जि.प.उपाध्यक्ष,माजी समाजकल्याण,बांधकाम सभापती,विद्यमान अर्थ व बांधकाम सभापतीसह काही जि.प.सदस्य वगळता) जिल्हा परिषद सदस्यांनी मात्र अभ्यास दौऱ्याच्या नावावर शासकीय निधीतून केरळमधील समुद्राचा व चायबगिच्याचा अभ्यास सहलीच्या माध्यमातून केला आहे.गेल्या २५ वर्षाचा हिशोब घेतल्यास अभ्यास दौऱ्यानिमित्त जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सहलीवर कोट्यवधी रुपया खर्च झालेला आहे.परंतु एकाही अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल जिल्हा परिषद सादर करु शकलेला नाही व कधीच बघावयासही मिळालेला नाही.त्यातच महाराष्ट्राबाहेर अभ्यास सहल घेऊन जायचे असल्यास विभागीय आयुक्त व राज्यसरकारची परवानगी घ्यावी लागते,मात्र संबधित विभागाकडे माहिती घेतली असता विभागीय आयुक्ताकडून परवानगीचा कुठेच पत्रव्यवहार झाले नसल्याचे कळले.तर महिला बालकल्याण विभागाला केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या नावावर जरी राज्याबाहेर जायची परवानगी असली तरी महिला सदस्यांशिवाय इतरांना त्या सहलीत जाता येत नाही,मग इतरांचे नियोजन कसे होते हा प्रश्न सुध्दा उपस्थित झालेला आहे.
अगदी सर्वच महिला स्वत:ची कामे स्वत: करत नाही,यामागे पुरुषी मानसिकता जबाबदार आहे.आरक्षण असल्यामुळे आई, पत्नी,बहिणीला प्राधान्य दिले जाते.यात आता एकच म्हणेल या गोष्टींना नकारात्मकतेने पाहू नये, पाच वर्षाची पाहुणी आली आणि गेली असे होऊ नये, स्वत: शिकत तिने स्वत: राजकारण करायला हवे.परंतु गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आजपर्यंतच्या काळाकडे बघितल्यास मोजक्याच काही महिला जिल्हा परिषद सदस्या ज्यांनी स्वतःचे अस्तित्व दाखवून दिले,त्यांच्या कार्याचा व भूमिकेचा नक्कीच गौरव करायला हरकत नाही.परंतु काही महिला सदस्य या आपल्या अधिकाराचे हनन स्वतःच आपल्या पतीदेवाला अधिकार देऊन करीत असल्याचे चित्रही उघड्या डोळ्यांनी बघायला मिळत आहे,अशाच महिला सदस्यांचे पतीदेव मात्र जिल्हा परिषदेत कुठल्याच पदावर नसतांना शासकीय निधीतून गेलेल्या सहलीवर मात्र मौज करायला जाऊन शासकीय नियमांची तर खिल्ली उडवितच आहेत,सोबतच त्या महिला सदस्याच्या अधिकारावर सुध्दा घाला घालतायेत अशी म्हणायची वेळ आली आहे.काही महिला सदस्यांचे पतीदेव तर जिल्हा परिषदेतील अधिकारी यांच्यापासून चतुर्थ श्रेणी कर्मचा्यावर सुध्दा तोरा दाखविण्याचा प्रयत्न ते सुध्दा विविध कामाच्या कंत्राटाकरीता म्हणा की त्या कामाची (प्रमा) प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र मिळावे याकरीता करतांना दिसून येतात.त्यांच्यापेक्षा तर स्वबळावर स्वतःचे अस्तित्व प्रशासकीय यंत्रणेसमोर दाखविणार्याही महिला सदस्या कितीतरी पटीने चांगल्या म्हणता येईल.
आम्ही समाजसेवेकरीता जिल्हा परिषदेत जाऊन काम करणार असे सांगणारे काही मोजक्या महिला सदस्यांचे पतीदेव कामाचे कंत्राटाचे पत्र हातात मिळावे याकरीता पदाधिकारी कक्षात फिरतांना उघड्या डोळ्यांनी अनेकदा बघावयास मिळाले,त्यापैकी अनेकांना यावेळी केरळ यात्रेतही सहभागी होता आले.यावरुन महिला आरक्षणाने आदरणीय महिला सदस्या जरी निवडून जि.प.च्या सभागृहात पोचल्या असल्या तरी त्या पतिदेवांच्या समोर अबलाच ठरल्या म्हणायला वाव आहे.असो अभ्यासाच्या निमित्ताने केरळ राज्यातील अनेक शहरात जाऊन परतीवर असलेले किती सदस्य केलेल्या अभ्यासावर येत्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आपला अहवाल सादर करुन तो प्रसारमाध्यमापर्यंत पोचवतात,याकडेही लक्ष लागून आहे.
ज्या सहलीला गुप्तरितीने नेण्यात आले,त्या सहलीला किती सदस्य गेले,त्यांचे किती नातेवाईक सोबत गेले,कुठल्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले.त्याकरीता कुठल्या वृत्तपत्रात निविदा रोस्टरनुसार देण्यात आली याचा आढावा घेण्याकरीता जेव्हा जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागात फेरफटका मारण्याची वेळ आली.तर तिथे काय कुणीही कर्मचारी बोलायला तयारच नाही.जेव्हा की आजपर्यंतच्या सर्व सहलीचे नियोजन महिला बालकल्याण विभागातूनच झालेले असताना यावेळी मात्र आम्ही ते नव्हेचची भूमिका अधिकारी का सादर करीत आहेत,हे कळेनासे झाले.
अभ्यास सहल परराज्यात नेण्यासाठी व सर्व सदस्य एकाचवेळी जात असतील तर विभागीय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असल्याचे चौकशी दरम्यान समोर आले.यासंदर्भात संबधित विभागाचे विभागप्रमुखाकंडून ही कारवाई होत असल्याने त्यांंच्याकडूनच कळेल असे सांगितले.तर ज्या सामान्य प्रशासन विभागातून मुख्य पत्रव्यवाहर केला जातो,त्या विभागाच्या अधिक्षकांना विचारणा केल्यावर असा कुठलाच पत्र आजपर्यंत तरी गेले नसल्याचे सांगितले.सोबतच महिला बालकल्याण विभागातूनही अशाप्रकारचा कुठला पत्र विभागीय आयुक्ताकडे करण्यात आले काय यासंदर्भात प्रभारी महिला बालकल्याण अधिकारी सोनटक्के यांना विचारणा करण्याकरीता संपर्क केले असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
