; शिक्षण विभागातील त्या ‘विवादित’ नियुक्त्यांवरून गोंदियात खळबळ
गोंदिया (प्रतिनिधी):शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया राबविताना केलेल्या गंभीर तांत्रिक चुकांमुळे शासनावर कोट्यवधी रुपयांच्या थकीत वेतनाचा भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील ‘श्री समर्थ एज्युकेशन सोसायटी’ मधील तीन शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रकरणावरून आता प्रशासकीय वर्तुळात वादाला तोंड फुटले असून, या प्रकरणी तत्कालीन दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मागणी तक्रारकर्ते रमेश शोभारामजी अंबुले यांनी केली आहे.आता या गंभीर प्रकरणात राज्य सरकार आणि शिक्षण विभाग काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री समर्थ एज्युकेशन सोसायटी, दांडेगाव (ता. जि. गोंदिया) द्वारे संचालित शाळांमध्ये श्री विश्वास रहांगडाले, कु. उमादेवी रहांगडाले आणि कु. अश्विनी हजारे या शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार पुराव्यासह रमेश अंबुले यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी यापूर्वी संबंधित शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या.
अधिकाऱ्यांच्या ‘त्या’ चुकीने शिक्षकांना जीवदान
शिक्षण उपसंचालकांनी या शिक्षकांना नियुक्त्या रद्द करण्यापूर्वी ‘सखोल कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली नव्हती. नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन न झाल्याच्या या तांत्रिक कारणावरून उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता आणि पुणे येथील सहसंचालकांना नव्याने प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते.मात्र, धक्कादायक बाब अशी की, सहसंचालक (पुणे) यांनीही पुन्हा तीच चूक केली. त्यांनी देखील संबंधित कर्मचाऱ्यांना रितसर नोटीस न देताच नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश काढले. अधिकाऱ्यांच्या याच ‘निष्काळजीपणा’चा फायदा घेत शिक्षकांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात (याचिका क्र. ८३११/२०२३) धाव घेतली. न्यायालयाने आता प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारावर ताशेरे ओढत शिक्षकांना २०१७ पासूनचे थकीत वेतन व इतर लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणी तक्रारकर्ते रमेश अंबुले यांनी मुख्य सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे.निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयात धाव (SLP): उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडावी.
विभागीय चौकशी: वारंवार तांत्रिक चुका करून मूळ प्रकरणाला विपरित वळण देणारे तत्कालीन अधिकारी श्रीमती वैशाली जामदार व श्री. हारून अत्तार यांच्यावर कडक विभागीय चौकशी सुरू करावी.”प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक किंवा निष्काळजीपणाने केलेल्या चुकीमुळे आज शासन तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे. मूळ अनियमितता बाजूला राहून केवळ तांत्रिक बाबींमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे. याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.”
— रमेश शोभारामजी अंबुले (तक्रारकर्ते)
