गोंदिया,दि.०४: येथील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सदाशिव केसकर यांना, एका भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने या संदर्भात एक अधिकृत शासन आदेश जारी केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB), नागपूर यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी केसकर यांच्यावर ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी गोंदिया ग्रामीण पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’न्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी केसकर यांना अटकही करण्यात आली होती आणि सदर गुन्ह्याचा तपास अद्यापही सुरू आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ मधील नियम ४ अन्वये त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासन आदेशानुसार, निलंबनाच्या कालावधीत केसकर यांना लागू नियमांनुसार निर्वाह भत्ता आणि महागाई भत्ता मिळण्याचा हक्क असेल. शिवाय, निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय मुंबई येथील परिवहन आयुक्त कार्यालय म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. परिवहन आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना निश्चित केलेले मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे; या अटीचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. दरम्यान, हा आदेश २९ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आणण्यात आला असून, तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परिवहन विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, भ्रष्टाचाराविरोधातील शासनाची ठाम भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
