आमगाव पंचायत समितीतील समिती गठनावर प्रश्नचिन्ह; शासन आदेश धाब्यावर?
आमगाव (प्रतिनिधी) :राज्य शासनाच्या “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” अंतर्गत ग्रामपंचायतींचे तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर मूल्यांकन करून उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार तालुका व जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समित्यांमध्ये विविध विभागीय अधिकाऱ्यांसह पत्रकार प्रतिनिधींचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला होता. मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव पंचायत समितीमध्ये या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
शासन निर्णयानुसार तालुकास्तरीय मूल्यांकन समितीत “तालुकास्तर पत्रकार संघाच्या वतीने निवडलेले एक प्रतिनिधी” सदस्य म्हणून नियुक्त करणे बंधनकारक होते. तरीही आमगाव पंचायत समितीचे खंड विकास अधिकारी एन. बी. गुट्टावार यांनी पत्रकार प्रतिनिधींना डावलून परस्पर समिती गठीत केल्याचा आरोप पत्रकार प्रतिनिधी व नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
माहितीनुसार, शासनाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर समित्या गठीत करून ग्रामपंचायतींच्या मूल्यांकनासाठी समन्वय साधणे, नियोजन करणे व प्रत्यक्ष निरीक्षण करणे अपेक्षित होते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकार प्रतिनिधींना समितीत स्थान देण्यामागे मूल्यांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, निष्पक्ष निरीक्षण व्हावे आणि शिफारशी किंवा संगणमताला आळा बसावा हा शासनाचा उद्देश होता. मात्र आमगाव पंचायत समितीत याच प्रतिनिधींना वगळण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, पत्रकार प्रतिनिधींना डावलून अकोला जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली असून, हे मूल्यांकन कोणत्या समितीमार्फत करण्यात आले, पत्रकारांच्या जागी कुणी प्रतिनिधित्व केले, समितीची अधिकृत मंजुरी होती का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पत्रकार संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “शासन आदेश असताना पत्रकार प्रतिनिधींना का वगळण्यात आले? नियमबाह्य पद्धतीने गठीत समिती वैध मानली जाऊ शकते का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच मूल्यांकन प्रक्रियेत संगणमत, सिफारशी किंवा पक्षपातीपणा झाला नसल्याची खात्री कोण देणार, असा प्रश्नही नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, आमगाव पंचायत समितीचे खंड विकास अधिकारी एन. बी. गुट्टावार यांनी गठीत केलेली समिती नियमसंगत होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. जिल्हा परिषद गोंदियाचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सत्यस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी पत्रकार प्रतिनिधी व नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” अंतर्गत होणाऱ्या मूल्यांकन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
