गोंदिया : गोंदिया नगर परिषदेने शहरातील आपल्या मालकीच्या तब्बल १,१९२ दुकानांना गाळे खाली करण्याचे कडक नोटीस बजावले असून, यामुळे स्थानिक व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडाली आहे. नगर परिषदेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही धडक कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. बाजार विभागातील अवघ्या ५ कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर निवडणूक आणि जनगणनेच्या कामांसोबतच आता या नोटिसींचे युद्धपातळीवर वाटप करण्याची जबाबदारी आल्याने कर्मचाऱ्यांचीही चांगलीच दमछाक होत आहे.
अनेक वर्षांपासून अनेक मूळ दुकानदारांनी नगर परिषदेच्या दफ्तरी कोणतीही नोंद किंवा हस्तांतरण (ट्रान्सफर) न करता, आपापसात संगनमत करून दुकानांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री केली होती. लाखों रुपयांचे हे व्यवहार परस्पर पार पडल्याने पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत होता. या नियमबाह्य व्यवहारांना चाप लावण्यासाठीच प्रशासनाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. शासकीय नियमांनुसार आणि महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम १९६५ च्या तरतुदींनुसार, प्रत्येक ९ वर्षांनी गाळ्यांचा फेर-लिलाव करून नवीन करारनामा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, गोंदिया नगर परिषदेत अनेक वर्षांपासून नवीन करार झाले नव्हते की लिलाव प्रक्रिया झाली नव्हती.नगर परिषदेचे अध्यक्ष सचिन शेंडे यांनी स्पष्ट केले की, पालिकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा करण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
जुन्या व्यापाऱ्यांना करारासाठी प्राधान्य; १ महिन्याची मुदत
या कारवाईमुळे प्रामाणिक व्यापाऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे. जे जुने दुकानदार चालू बाजारभावानुसार नवीन कराराच्या अटी मान्य करतील, त्यांनाच दुकानांचे वाटप करताना पहिले प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी व्यापाऱ्यांचा समावेश असलेली एक विशेष समिती देखील स्थापन केली जाणार आहे. जे व्यापारी नवीन नियमांना संमती देणार नाहीत, केवळ त्यांच्याच दुकानांचा जाहीर लिलाव केला जाईल. सध्या व्यापाऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी १ महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
