गोंदिया येथील बैठकीत प्रशासनाचे सहकार्याचे आवाहन धुडकावले
बहिष्काराच्या भूमिकेवर संघटना ठाम; ५० हून अधिक प्रतिनिधींची उपस्थिती
गोंदिया: स्वातंत्र्यापासून ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय आणि फसवणूक होत आली आहे. त्यामुळे केवळ आश्वासनांवर आता आमचा विश्वास उरलेला नाही. शासनाने आगामी जनगणनेत ‘ओबीसी जातनिहाय जनगणना’ करण्याचा स्पष्ट निर्णय आधी प्रत्यक्षात लागू करावा, त्यानंतरच ओबीसी समाज प्रशासनाला सहकार्य करेल, असा ठाम आणि आक्रमक पवित्रा ओबीसी संघर्ष कृती समितीने घेतला आहे.
ओबीसी जातनिहाय जनगणनेच्या संदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे जिल्हाधिकारी डॉ मंगेश गोंदावले यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला ओबीसी संघर्ष कृती समितीसह सकल ओबीसी समाज व विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आश्वासनांवर विश्वास नाही: बबलू कटरे
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी ओबीसी संघटनांना आगामी जनगणना प्रक्रियेवर बहिष्कार न टाकता, राष्ट्रीय हितासाठी शासनाला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे आवाहन ओबीसी संघटनांनी फेटाळून लावले.
ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष. बबलू कटरे यांनी संघटनेची भूमिका स्पष्ट करताना प्रशासनाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, “फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या अंतिम जनगणनेत ओबीसी जातनिहाय जनगणना समाविष्ट केली जाईल, असे आश्वासन शासनाकडून दिले जात आहे. मात्र, अशा पोकळ आश्वासनांवर आमचा अजिबात विश्वास नाही. जोपर्यंत शासन अधिकृत निर्णय घेऊन तो प्रत्यक्षात आणत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन आणि असहकार सुरूच राहील.”
सीए राजेश चतुर यानीही भुमिका स्पष्ट करीत जनगणनेशिवाय आर्थिक तरतुद निश्चित होऊ शकत नसल्याचे पटवून देत ओबीसींची जनगणना सरकारने आधी करावी ही भुमिका मांडली.
…तरच ओबीसी समाज सहकार्य करणार!
बैठकीत ओबीसी प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली की, त्यांनी जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या तीव्र भावना आणि संघटनांची भूमिका तत्काळ शासनापर्यंत पोहोचवावी. तसेच, शासनाची या विषयावरील नेमकी भूमिका आणि दिलेली आश्वासने माध्यमातून जाहीरपणे जनतेसमोर मांडावीत, जेणेकरून पारदर्शकता राहील.
प्रत्येक तालुक्यातून प्रतिनिधींची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील (तालुक्यातून) ओबीसी राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील सुमारे ५० हून अधिक प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वच प्रतिनिधींनी ‘जातनिहाय जनगणना नाही, तर सहकार्य नाही’ या भूमिकेला एकमुखाने पाठिंबा दिला. ओबीसी संघटनांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात जनगणनेच्या मुद्द्यावरून गोंदिया जिल्ह्यात प्रशासन आणि ओबीसी संघटना आमनेसामने येण्याची चिन्हे आहेत.
