निती आयोगाचे सल्लागार दधिच इंद्रोदिया यांच्या उपस्थितीत आढावा
*गडचिरोली: दि.२५:केंद्र सरकारच्या ‘आकांक्षित जिल्हा’ मोहिमेतंर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करत गडचिरोली जिल्ह्याने देशभरातील ११२ आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत पहिले १० मध्ये स्थान पटकावले आहे. परफॉर्मन्स बेस्ड इन्सेंटीव्हच्या निधी वाटपामध्ये जिल्ह्याने हे मोठे यश मिळवले आहे. हा आलेख असाच उंचावत ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी केवळ तात्पुरते नियोजन न करता, आगामी काळातील गरजा लक्षात घेऊन दूरदृष्टीने नाविन्यपूर्ण विकास प्रस्ताव तयार करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिल्या.
निती आयोगाचे सल्लागार दधिच इंद्रोदिया यांच्या गडचिरोली जिल्हा आणि आकांक्षित विकासखंडांच्या (अहेरी, सिरोंचा, भामरागड) अधिकृत ३ दिवसीय दौऱ्याच्या सांगतेनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वंकष आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, निती आयोगाचे सल्लागार दधिच इंद्रोदिया, सहायक जिल्हाधिकारी एम. अरुण, उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील माहितीच्या सादरीकरणासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. माधुरी किलनाके आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांनी आपापल्या विभागाचा सविस्तर अहवाल सादर केला.
निती आयोगाच्या दौऱ्यातील मुख्य निष्कर्ष आणि क्षेत्रनिहाय आढावा:
निती आयोगाचे सल्लागार दधिच इंद्रोदिया यांनी गेल्या तीन दिवसांत जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, अंगणवाड्या आणि दुर्गम भागातील शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. बैठकीत झालेल्या सादरीकरणानुसार खालील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले:
आरोग्य व पोषण क्षेत्र: गडचिरोलीमध्ये संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण ९५% च्या वर गेले आहे, जे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. मात्र, भामरागड सारख्या दुर्गम भागात अद्यापही ६० ते ७० टक्के बालके कमी वजनाची जन्माला येत आहेत. यासाठी आरोग्य विभाग (THO) आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी (CDP) यांनी दर १५ दिवसांनी संयुक्त बैठक घेऊन कुपोषण व कमी वजनाच्या बालकांच्या कारणांचा शोध घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. गंभीर ॲनिमिया असलेल्या महिलांवरील उपचाराचा वेग वाढवण्यासही सांगण्यात आले.
अंगणवाडी व पूरक पोषण आहार: जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ‘अमृत आहार’ योजनेची अंमलबजावणी चांगली आहे. मात्र, गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या ‘रेडी टू कुक’ मूग डाळ खिचडीच्या गुणवत्तेबाबत स्थानिक स्तरावर तक्रारी आहेत. यावर उपाय म्हणून गडचिरोलीतील वनसंपदेचा वापर करून स्थानिक ‘कोडो’ व ‘कुटकी’ यांसारख्या तृणधान्यांचा (Millets) समावेश पूरक आहारात प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यावर चर्चा झाली.
महिला सक्षमीकरण व कौशल्य विकास: जिल्ह्यात २८ हजारांहून अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ झाल्या आहेत. आता त्यांना ‘करोडपती दीदी’ बनवण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. कौशल्य विकासाबाबत बोलताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पारंपरिक कॉम्प्युटर शिक्षणाऐवजी वन हक्क प्राप्त (CFR) क्षेत्रातील तरुणांना वनोपज व्यवस्थापन, मशरूम उत्पादन, भाजीपाला शेती आणि हवामानपूरक शेतीचे (Climate Smart Agriculture) कौशल्य प्रशिक्षण देणे जास्त गरजेचे आहे.
‘प्रोजेक्ट समन्वय’ आणि महुआ नेट उपक्रम: वनविभागाच्या उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या यांनी माहिती दिली की, ‘प्रोजेक्ट समन्वय’ अंतर्गत जिल्ह्यातील ३३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. याद्वारे महुआ फूल वेचणाऱ्या आदिवासींना ‘महुआ नेट’ पुरवले जाईल. यामुळे महुआ फुलांची गुणवत्ता टिकून राहून त्यांचा भाव ३०-४० रुपयांवरून थेट ७० रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढेल, ज्यामुळे स्थानिकांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.
पायाभूत सुविधा व ‘पीएम जनमन’ योजना: जिल्ह्यात ‘पीएम जनमन’ आणि ‘पीएम सूर्यघर’ (सौर ऊर्जा) अंतर्गत अतिदुर्गम माडिया घरांचे झालेले पुनर्वसन कौतुकास्पद आहे. परंतु, काही अंगणवाड्या व गावांमध्ये ड्रेनेज कनेक्शन्सचे काम अपूर्ण असून पाणी साचत असल्याचे समोर आले आहे. हे अपूर्ण काम चालू वर्षाच्या ‘जनसुविधा’ निधीतून प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे यांना दिले. याशिवाय ‘भारत नेट’च्या बंद असलेल्या इंटरनेट सुविधा तातडीने सक्रिय करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
निती आयोगाच्या वतीने दधिच इंद्रोदिया यांनी गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या, विशेषतः दुर्गम भागात रात्री-अपरात्री काम करणाऱ्या स्थानिक बीडीओ, टीएचओ आणि इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या वचनबद्धतेचे विशेष कौतुक केले.बैठकीला संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
