अन्यथा मोठी शासकीय खाती कार्यक्षम बँकांकडे वळविणार– महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
पुढील तीन वर्ष शेती, शेतकरी आणि जलसंधारणाच्या कामांना जिल्हा वार्षिक योजनेत प्राधान्य
नागपूर: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँका पुढे येत नसतील आणि पीक कर्ज वाटपात टाळाटाळ करत असतील तर शासन व्यवहाराशी संबंधित मोठी खाती अशा बँकांकडून काढून कार्यक्षम बँकांकडे वर्ग करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
या बैठकीस खासदार श्यामकुमार बर्वे, खासदार मायाताई इवनाते, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, मोहन मते, विकास ठाकरे, डॉ. राजीव पोतदार, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित पीक कर्ज वाटपाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी कर्ज वितरणात उदासीनता दाखविणाऱ्या बँकांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेसे पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे ही बँकांची जबाबदारी असून, त्यात कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी बँकांना ठामपणे सांगितले. खरीप हंगामासाठी २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून जून अखेर ५३१ कोटी ४८ लाख एवढे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात सुमारे ३० हजार ८६४ शेतकरी यांना लाभ झाला.
खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी शासनाच्या पीक कर्ज योजनेकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. जे कर्ज वाटप झाले आहे ते राष्ट्रीयकृत बँकांनी अधिक प्रमाणात केले आहे. यात सहकारी बँकांना जे उद्दिष्ट त्यांना दिले होते त्यापैकी ९८ टक्के वाटप त्यांनी आजवर केले. या तुलनेत काही खाजगी बँका आजही पीक कर्ज वाटपात शून्य टक्क्यांवरच असल्याबद्दल ते संतप्त झाले. ज्या बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण केले त्या बँकांना येत्या स्वातंत्र्यदिनी सन्मानित केले जाईल असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
या बैठकीत जलसंधारण व जिल्हा विकास आराखड्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. पुढील तीन वर्षे जिल्हा वार्षिक योजनेत शेती, शेतकरी आणि जलसंधारणाशी संबंधित कामांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एल- निनोचा प्रभाव काही महिन्यानंतर प्रभावीपणे दिसेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जलसंधारणाच्या, लोकाभिमुख व लोकसहभाग केंद्रित कामांना आपल्याला अधिक गती द्यायची आहे. जिल्हा परिषद, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध जलसंधारणाची चळवळ गावपातळीवर राबविण्यासाठी स्वतःला सिद्ध करण्याचे महसुल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत १०४ नाला खोलीकरणाची कामे सुरू आहेत.
या अंतर्गत येणाऱ्या कामठी, मौदा, नागपूर (ग्रामिण) मध्ये विविध गावातील नाले खोलीकरणाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी १६ कोटी २७ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता असून यातून १६२.८० कि.मी. नाला खोलीकरण व इतर कामे करण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत अशी कामे करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
