आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयात हजर राहण्याची शक्यता
तिरोडा-महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर (Contempt Petition No. 288/2026) मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश देत आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांनी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी, असे नमूद केले.
राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील (AGP) यांनी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ जुलै २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत न्यायालयाचे आदेश पूर्णपणे अंमलात आणावेत, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, जर पुढील सुनावणीपर्यंत आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांकडून कारणमीमांसा मागविण्यात येईल आणि त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने ॲड. सईद एस. शेख यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. धृती एम. कापडिया यांनी कामकाज पाहिले. न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे संबंधित प्रकरणाकडे राज्यभरातील मुख्याध्यापक आणि आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
