भंडारा : ओबीसी समाजाच्या विविध न्याय व प्रलंबित मागण्यांसाठी ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने ११ मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. परंतु, अद्यापही मागण्या व समस्या न सुटल्याने १९ जुलै रोजी ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व खासदार आमदारांच्या घरासमोर ‘ढोल, डफळ्या बजाओ’ आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन सोपवित संसद व विधानसभेत ओबीसींचा आवाज बुलंद करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
केंद्र शासनाद्वारे प्रसिद्ध झालेल्या जनगणनेसंबंधीच्या राजपत्रात एससी, एसटी व इतर असा जनगणनेत उल्लेख आहे. परंतु, ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसल्याने ओबीसींची जनगणना होणार नाही, हे सिद्ध होत असून जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात येत आहे. त्यामुळे ओबीसी संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ७० दिवसांपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. संसदेत, विधानसभेत ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित करून राजपत्रात ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम व होणारा अन्याय दूर करण्याबाबत सहकार्य करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.आंदोलनात ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, मुख्य समन्वयक प्रभाकर वैरागडे, मुख्य समन्वयक भगीरथ धोटे, समन्वयक संजय मते, समन्वयक डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, रोशन उरकुडे, गोपाल सेलोकर, संघटक रमेश शहारे, के. झेड. शेंडे, गोपाल सेलोकर, मंगला वाडिभस्मे, नेपाल चिचमलकर, सुभाष ऊके, श्रीकांत मस्के, केशव हुड, चंद्रशेखर गिरड, योगेश शेंडे, वामनराव गोंधोळे, ललिता देशमुख, शुभदा झंझाड, वृंदा गायधने, प्रा. जयंत झोडे, उमाजी देशमुख, माधवराव भोयर, नरेंद्र वाडिभस्मे, गोपाल ठवकर, मोरेश्वर सार्वे व मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
भर पावसात यांच्या घरासमोर वाजविले ढोल
रविवारला दुपारपासून पावसाला प्रारंभ झाला. परंतु, पावसाची तमा न बाळगता ओबीसी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खा. डॉ. प्रशांत पडोळे, आ. नरेंद्र भोंडेकर, आ. राजू कारेमोरे, आ. नाना पटोले यांच्या साकोली येथील जनसंपर्क कार्यालयासमोर, आ. परिणय फुके यांच्या लखानी येथील घरासमोर तर नवनिर्वाचित आ. अविनाश ब्राम्हणकर यांचा सालेबर्डी येथे सत्कार करीत त्यांच्या घरासमोर ढोल व पारंपारिक डफळ्या वाजविल्या. निवेदन देत चर्चा केली.
प्रमुख मागण्या
ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करावी. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन आर्थिक संकटातून मुक्त करावे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात यावा. विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी. ‘महाज्योती’ संस्थेला ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी १००० कोटींचा निधी उपलब्ध करावा. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षक भरती करावी.
