गोंदिया(खेमेंद्र कटरे):गोंदिया जिल्ह्यातील हिरकणी कक्ष उभारणीतील कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी आता एका नव्या वळणावर आली आहे. तब्बल २ कोटी २८ लाख रुपयांच्या १८ हिरकणी कक्ष बांधकाम घोटाळ्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर यांच्या निलंबनाची मागणी माजी आमदार राजकुमार बडोले यांनी महिला व बाल विकास मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली होती.विशेष म्हणजे सदर घोटाळा बेरार टाईम्स वृत्तपत्राने उघडकीस आणलेला होता.या घोटाळ्यातील गैरव्यहाराची तक्रार मुख्यमंत्री,महिला बालविकास मंत्री व आयुक्तांकडे सुध्दा करण्यात आलेली होती.त्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी महिला व बाल विकास विभाग नागपूर विभागाीय कार्यालयाने ५ सदस्यीय समिती गठित केली असून, समितीला ८ दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे या घोटाळ्याच्या चौकशीकरीता नागपूर विभागातील अधिकारी यांंना वगळून इतर विभागातील अधिकारी व स्थानिक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना चौकशीत सामावून घ्यायला हवे होते.एकीकडे गोंदियाचे पालकमंत्री इंद्रनिल नाईक यांनी जुर्ले महिन्यात पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांना चौकशी समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते.परंतु १८ दिवसाचा कालावधी लोटूनही जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी चौकशी समिती गठित का केली नाही हा संशोधनाचाच नव्हे तर चर्चेचा विषय झालेला आहे.
मात्र, या चौकशी समितीत नागपूर येथील अधिकाऱ्यांचाच भरणा असल्याने आणि संशयित अधिकारीही नागपूर निवासी असल्याने ही चौकशी खरोखरच निष्पक्ष होईल का, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
नेमके प्रकरण काय?
गोंदिया जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत उभारण्यात आलेल्या १८ हिरकणी कक्षांच्या बांधकामात २ कोटी २८ लाख रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे बेरार टाईम्ससह इतर वृत्तपत्रानी पुराव्यानिशी उघडकीस आणले होते.यावर विधानसभेत आमदार इंजि.राजकुमार बडोले व विधानपरिषदेत आमदार डाॅ.परिणय फुके यांनी मुद्दा उपस्थित करुन चौकशीची मागणी केलेली होती.तसेच बेरार टाईम्समधील वृत्ताच्या आधारे माजी आमदार राजकुमार बडोले यांनी ३ जून २०२६ रोजी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती.या घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर यांच्यावर थेट ठपका ठेवत त्यांना तात्काळ निलंबित करून सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
अशी आहे नवी चौकशी समिती
चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीमध्ये: श्रीमती भारती मानकर (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी नागपूर शहर पश्चिम) – अध्यक्ष, अनिल चव्हाण (जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्ग-२, नागपूर विभाग) – सदस्य,सतीश गोसावी (लेखा अधिकारी, नागपूर विभाग) – सदस्य,श्रीमती अमिता खोब्रागडे (विधी सल्लागार, भंडारा)–सदस्य,एम. बी. राठोड (वरिष्ठ लिपिक, नागरी नागपूर शहर पश्चिम) – सदस्य यांचा समावेश आहे.
स्थानिकांमध्ये शंका-कुशंकांचे सावट
शासनाने समितीला आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे बजावले असले, तरी या चौकशीच्या पारदर्शकतेवर स्थानिक स्तरावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चौकशी समितीमधील बहुतांश अधिकारी हे नागपूर येथील कार्यरत व रहिवासी आहेत. विशेष म्हणजे, गोंदियातील ज्या विभागातील आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची आहे, ते संशयित अधिकारीही नागपूरशीच संबंधित आहेत. त्यामुळे ‘आपसातील’ संबंधांमुळे चौकशीत कच खाल्ली जाईल की खरंच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होणार, याकडे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
