गोंदिया- राज्यातील जिल्हापरिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या बहुतांश योजना राज्य सरकारच्या कृषी विकास अधिकारी कायालयाकडे हस्तातंरीत झाल्या आहेत.त्यातच कलम १०० व १२३ अतंर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेतून मिळणारे अभिकरण अनुदान कमी झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे.त्यात प्रामुख्याने ठिंबक,तुषार,अभियांत्रिकी व केंद्र पुरस्कृत योजनामधून २ ते ४ टक्के अभिकरण मिळायाचे.७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य शासनाचा कृषी विभाग जिल्हा परिषदेस जोडून उपरोक्त योजना ग्रामपंचायत माध्यमातून परिणामकारक राबवण्याकरिता सर्व कृषी योजनांचे एकत्रीकरण ते पोचावयास हव्या होत्या.परंतु त्या योजना न पोचल्याने शेतकरी वर्गात नैराश्याचे वातावरण निमार्ण झाले आहे.त्यामुेळे वरील सर्व योजनांची परिणामकारकरित्या अमलबजावणी करण्ङ्मासाठी ङ्मा योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केल्ङ्मास पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून यशस्वी राबविल्या जाऊ शकतात.जिल्हा परिषदेकडे प्रभावी शिक्षित व स्थायी अधिकारी कमचारी वर्ग असल्याने राज्य सरकारच्या कृषीविभागाकडे वर्ग केलेल्या योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे हस्तातरीत करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कृषि व पशुसवंर्धन सभापती समन्वय समितीने कृषी व पशुसंवर्धन मत्री एकनाथ खडसे व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्कयाडे सोमवारी नागपूर विधानभवानात भेट घेऊन केली आहे.निवेदन देतेवेळ अध्यक्ष दिलीप धोंडगे,गोंदियाचे मोरेश्वर कटरे,रणजीत देसाई,दिंगबर कहाडे,अनिल मनमुळकर,संदिप टाले,संतोष लोंखडे,इश्वर मेश्राम यांच्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यातील कृषी सभापती उपस्थित होते.
