आमगाव,दि.24- येथे शेतकऱ्यांचे वास्तव्य आहे. येथे एमआयडीसी नाही, उद्योग नाही, नगरपरिषदेसाठी जागाही नाही. नगर परिषदेसाठी ३५ टक्के लोक उद्योजक असायला पाहिजे. परंतु ते नसताना सरकारने आमगावला नगरपरिषद घोषित केले तर नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन होईल, असे सांगत राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि भाजपचाचे माजी पदाधिकारी महादेवराव शिवणकर यांनी आमगाव नगर परिषदेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्यासह लगतच्या ग्रामपंचायतींमधील पदाधिकाऱ्यांनीही आपला विरोध नोंदविला आहे. यासंदर्भात सोमवारी (दि.२३) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नगर पंचायत स्थापन करण्याची अधिसूचना काढली होती. परंतु आमगाव सोडून साकोली व अन्य तालुकास्थळांना नगर पंचायतीचा दर्जा देऊन त्यांच्या निवडणुकासुद्धा झाल्यात. परंतु आमगावमध्येच नगर परिषद स्थापन करण्याचे कारण न समजण्यासारखे आहे. नगर परिषदेऐवजी नगर पंचायत का स्थापन करण्यात आली नाही? आमगाव नगर पंचायतसंबंधीचा जी.आर. रद्द केला काय? सरकारच्या यादीतून आमगावचे नाव का वगळण्यात आले? असे प्रश्न करीत शिवणकर यांनी काही लोकांच्या दबावाला सरकार बळी पडले आहे, असा आरोप केला आहे.
पंचायत समिती आमगावला आहे. तहसील कार्यालय, सिव्हील जज, ज्युनियर डिव्हीजनल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीयकृत बँक, जिल्हा परिषद शाळा या सर्व ग्रामीण क्षेत्रात असलेल्या सुविधा आमगावमध्ये जागा नाही म्हणून वेगवेगळ्या ग्राम पंचायतीत जागा देवून त्या लागू केल्या आहेत. जागेचा अभाव आमगाव ग्राम पंचायतमध्ये आहे. आमगावची लोकसंख्या 10200 आहे तर कुटुंबाची संख्या २०९४ असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांची संख्या (खातेदार) २३५० आहे. म्हणजे हे गाव ग्रामीण क्षेत्रात येते. नगर परिषदेसाठी फक्त नॉन अ‍ॅॅग्रीकल्चर प्लॉट ३५ टक्के जे असायला पाहिजे ते पण येथे नाही. ५ ते ७ टक्के अकृषक जमीन आहे. ती अकृषक जागा प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी घरे बांधण्यासाठी केली आहे.
महाराष्ट्र नगर पंचायत आणि उद्योग कायद्याच्या कलम १९६५ अन्वये आमगाव नगर परिषद कोणत्याही नियमात बसत नाही. हे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र म्हणून असू द्यावे, नगर पालिका क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा दबाव निर्माण करु नये, ग्रामीण क्षेत्राचा विकास केंद्र सरकार व राज्य सरकारची जवाबदारी आहे व ते केल्या जात आहे. क आणि ड वर्ग नगर परिषद पूर्वी करण्यात आल्या त्या अविकसित आहेत. आमगाव क्षेत्रात आमगाव नगर परिषद करु नये म्हणून आपण आमच्या अधिकाराचे संरक्षण करावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आल्याचे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आमगाव क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे लोक मोठ्या संख्येत आहेत. त्यांचे क्षेत्र नगर परिषद झाल्यास त्यांचे अधिकार बाधित होतील. आमगावला नगर पंचायत करावी, पुढची पायरी १० वर्षानंतर नगर परिषद येईल. आक्षेप लक्षात घेऊन नगर परिषद स्थापन न करण्याच्या बाबतचा विचार करावा, अशी शिफारस राज्य सरकारला करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात माजी वित्तमंत्री महादेवराव शिवणकर, जि.प.सदस्य सुखराम फुंडे, पं.स. सदस्य छबू उके, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष रविदत्त अग्रवाल, रिसामाचे उपसरपंच तिरथ येटरे, महेश उके, बनगाव, रिसामा, कुंभारटोली, किडंगीपार, बिरसी, पदमपूर येथील सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य व नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
महाराष्ट्र नगर परिषद कायद्याप्रमाणे आमगाव नगर परिषद कोणत्याही स्थितीत होऊ शकत नाही. ग्राम पंचायत आमगाव, बनगाव, रिसामा, पदमपूर, माल्ही, किंडगीपार, बिरसी या सर्व ग्राम पंचायतीच्या अधिकारांचे हनन करुन जर नगर परिषद केली तर ती सक्षम होणार नाही. या ग्राम पंचायतींनी ठराव करुन व आमसभेत या नगर परिषदेला विरोध केला आहे. त्या गावच्या आमसभेने सुद्धा विरोध केला आहे. माजी अर्थमंत्री प्रा.महादेवराव शिवणकर
