अर्जुनी मोरगाव,दि.13 -उपसा सिंचन योजनेचे विस्तारीकरण करण्याच्या प्रस्तावास १२ गावांतील शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध दर्शविला असून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील इटियाडोह या मोठय़ा पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या लोकांना सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी तत्कालीन अर्थ व गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री महादेवराव शिवणकर यांच्या प्रयत्नाने झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेला १९९६ ला मंजुरी दिली होती. ती योजना अद्यापही पुर्णत्वास आली नाही. उलट सध्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ती योजना अधांतरी ठेवून विस्तारित करण्याचे काम सुरू केल्याची चर्चा आहे.
अर्जुनी मोरगाव विधानसभेचे आमदार आणि राज्याचे मंत्री त्याचबरोबर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या राजकुमार बडोले यांच्या क्षेत्रात ही योजना आहे. त्यांनी मुळे झाशीनगर उपसा सिंचन योजना बाजूला सारून नवेगाव फिडर योजनेला कार्यार्न्वित करण्याचा डाव रचला आहे. त्यांच्या या राजकीय खेळीला ‘त्या’ १२ गावातील शेतकर्‍यांनी तिव्र विरोध दर्शविला आहे. झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेला बासनात गुंडाळून विस्तरीत योजनेला कार्यान्वित करण्याच्या या खटाटोपाच्या विरोधात आंदोलनाचा ईशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. असे असताना मुळ बाधीत १२ गावातील लाभार्थ्यांचा विचार न करता व मूळ योजना पूर्णत्वास नेण्याचे सोडून नवेगाव तलावात पाणी सोडण्याची घाई पालकमंत्र्यांना का झाली ?अशा प्रश्न उपस्थित करीत, जोपर्यंत मुळ योजनेनुसार ‘त्या’ १२ गावांच्या शेतीला पाणीपुरवठा होत नाही. तोपर्यंत नवेगाव तलावात पाणी सोडू देणार नाही, अशी भूमिका १२ गावातील शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. प्रसंगी तीव्र आंदोलन व कायदेशीर लढाई लढण्याचा इशाराही शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
शासन निर्णय क्र. १0९६ (३८७/९६) जसंअ मंत्रालय मुंबई, दि. १८ ऑक्टोबर १९९६ ला मंजुरी मिळाली. त्यानुसार येरंडी, जबारखेडा, पवनी, कोहलगाव, धाबेटेकडी, जांभळी, चुटीया, कान्होली, तिडका, झाशीनगर, येलोडी, रामपुरी या १२ गावातील शेतकर्‍यांच्या २५00 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळण्याचे प्रस्तावित होते. या योजनेवर जवळपास ६७ कोटी रुपयापेक्षा अधिकचा खर्चही करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार ५00 अश्‍वशक्तीचे २ पंप इटियाडोह प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील येरंडी गावाजवळ बसवून इटियाडोह कालव्यातून २५.२३ द.ल.घनमीटर पाण्याचा उपसा करून वरील १२ गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार होता. या योजनेसाठी वरील १२ गावातील शेतकर्‍यांची ७0.00 हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. त्यानंतर या योजनेचा पुढचा टप्पा २ म्हणून नवेगाव फिडर नावाने विस्तारीत योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या विस्तारीत योजनेसाठी मूळ योजनेच्या लाभ क्षेत्रास जेव्हा पाण्याची आवश्यकता राहणार नाही तेव्हा मुख्य कालव्याच्या चौथ्या कि.मी. मधून नवेगाव तलावात १५ द.ल.घनमीटर पाणी सोडण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु राजकीय स्वार्थापोटी पालकमंत्र्यांनी मुळ योजनेला बगल देऊन २0 मे २0१७ रोजी नवेगाव फिडर योजनेच्या माध्यमातून नवेगाव तलावात पाणी सोडण्याचे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना फर्मावल्याचा आरोप होत आहे.
वास्तविक मंजूर प्रशासकीय मान्यता किंमत ही ४५.१८ कोटी रुपये एवढीच होती. ती २0१६-१७ मध्ये १२२.00 कोटीच्या घरात पोहोचलेली आहे. म्हणजे शासनाच्या उदासिनतेमुळे व लोकप्रतिनिधींच्या अकार्यक्षमतेमुळे या योजनेच्या किंमतीत जवळपास ३ पट वाढ झालेली आहे. २१ वर्षापासून रखडलेली ही उपसा सिंचन योजना पूर्णत्वाला येवू शकली नाही.
त्यामुळे किमान मूळ योजनेच्या १२ गावांना नाही तर निदान विस्तरीत योजनेतील गावांना लाभ देण्यासाठी व स्वत:ची राजकीय पोळी शेकून शेतकर्‍यांचा रोष कमी करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी नवेगाव तलावात पाणी सोडण्याचा फंडा वापरला.
वास्तविक झाशीनगर उपसा सिंचन योजना ही मुळे १२ गावातील शेतकर्‍यांसाठी असून यापैकी झाशीनगर, तिडका, येरंडी ही गावे इटीयाडोहप्रकल्पातील बाधीत आहेत. या गावांना जेव्हा पाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तेव्हाच नवेगाव तलावात १५ द.ल.घनमीटर पाणी सोडण्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे.
