भंडारा,दि.14 : भंडारा शहरात जलशुद्धीकरण केंद्राला लागून असलेल्या विस्तीर्ण जागेत प्रशस्त बगिचा आणि जलशुद्धीकरण केंद्राचा विस्तार यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नगर पालिकेला दीड एकर जागा दिली होती. परंतु पालिका प्रशासनाने ही जागा व्यक्तीगतरित्या बाजारासाठी दिल्यामुळे ही जागा ज्या उद्देशासाठी देण्यात आली त्याचा वापर त्याच कामासाठी करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र हा बाजार सुरूच असल्यामुळे या आदेशाची पायमल्ली होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने भंडारा येथील शीट क्रमांक ५४ प्लॉट क्रमांक २०/४ मधील १.५० एकर जागेत बगिचा करण्यासाठी ही जागा दिली होती. परंतु या जागेत बगिचा तयार न करता तत्कालीन पालिका पदाधिकाऱ्यांनी ही जागा व्यक्तीगतरित्या बाजारासाठी दिली. आता या जागेत दैनंदिन थोक बाजारातून लाखोंची उलाढाल सुरू आहे. परंतु या बाजारातून ना पालिकेला उत्त्पन्न मिळते ना जिल्हा प्रशासनाला. उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढत आहे, तो ज्यांना हा भूखंड दिला आहे, त्या व्यापाऱ्याचा.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रानुसार जिल्हा प्रशासनाने ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी मोका पंचनामा केला असता या भूखंडावर ५० पैकी १६ ते १७ गाळ्यांमध्ये १६ ते १७ भाजीपाल्याचे ढिग दिसून आले. हा भूखंड नगर परिषदेस बगिचा व जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी दिलेला असताना शासकीय भुखंडाचा वापर थोक भाजी बाजाराकरीता होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या जागेवरील भाजी बाजाराकरीता होत असलेला वापर तातडीने बंद करण्यात यावा, असे पत्रात म्हटले होते. शासन अटी व शर्तीचा भंग केल्याचे दिसून आले असून ही जागा सरकार जमा का करण्यात येऊ नये? याबाबत आवश्यक कागदपत्रांसह १७ सप्टेंबर २०१६ च्या आत कार्यालयाला खुलासा सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अवहेलना होत असतानाही कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, या बाजाराची मालकी नगर परिषदेकडे असून या बाजारातील कोणतेही गाळे दुकानदारांना देणे किंवा करारनामा करणयचा अधिकार बीटीबी असोसिएशनला नाही. यापुढे गाळे देण्याचा निर्णय हा केवळ न्यायालयातून होईल, असे १९ एप्रिलच्या याचिका क्रमांक २३६५ च्या आदेशात म्हटले आहे. यापुढे गाळे देण्याचा अधिकार बीटीबीला नाही आणि करारनामा करण्याचा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
