नागपूर,दि.23 : आतापर्यंत कितीजणांनी स्वत:ला आदिवासी दाखवून अनुसूचित जमातीची बनावट प्रमाणपत्रे मिळविली, या आधारावर किती बोगस आदिवासींनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळविली इत्यादीसंदर्भात योग्य आकडेवारी प्राप्त करून त्यानंतर जनहित याचिका दाखल करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात केली.
यासंदर्भात दिनेश शेराम आणि इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे सूचना करून ही याचिका निकाली काढली. राज्यात अनेकांनी स्वत:ला आदिवासी दाखवून अनुसूचित जमातीची बनावट प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत. ‘मुन्नेवरह्ण जातीचे नागरिक ‘मुन्नेवरलूह्ण जात लिहून आदिवासींचे लाभ उपभोगतात. याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. ती समिती केवळ औरंगाबाद विभागापुरती मर्यादित होती. हा प्रश्न राज्यव्यापी आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून बोगस आदिवासी व त्यांना सहकार्य करणारे अधिकारी यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. विकास कुळसंगे यांनी बाजू मांडली.
