वन्यजीवांच्या मुळावर उठले केंद्रसरकार :अदानी प्रकल्पाला १४१.९९ हेक्टर जागा

खेमेंद्र कटरे

गोंदिया,दि.23 : अदानी विद्युत पदृकल्पाने आत्तापर्यत जिल्हावासींची निराशाच केली. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याला फायदा झाला नाही. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकार या उद्योग समुहाला खैरात देण्याचा सपाटा थांबवत नाही. यापूर्वी राखेचे नियोजन करण्यासाठी १६३.८४ हेक्टर जागा २०११ मध्ये अदानी समुहाला देण्यात आली.आता पुन्हा राखेवर संशोधन करण्याकरिता व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली १४१.९९ हेक्टर जागा देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाकडून तत्वताः मंजूरी देण्यात आली आहे.ही जमीन विद्युत प्रकल्पाला लागूनच गराडा, चुरडी, चिखली, मेंदीपूर,भिवापुर ,निमगाव, बरबसपुरा, गुमाधावडा, खमारी, खडकी ,डोंगरगाव आदी गाव परिसरातील असल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयामुळे व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ आणि इतर वन्यजीवांच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची सुर वन्यप्रेमींसह इतरांनी वर्तविला आहे.केंद्र शासनाने हा निर्णय राजकीय दबावापोटी घेतल्याचे वन व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाèया संघटनांसह काही लोकप्रतिनिधींचे म्हणने आहे.

विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी व ज्या परिसराला लागून व्याघ्र प्रकल्प असतांना ती जमीन देता येत नाही. अशा सुचना वनविभागाच्या आहेत. मात्र, वनविभागाने हवाई मोजमापात १० किमीचे अंतर दाखवून ती जमीन विद्युत  प्रकल्पाला देणे सोईस्कर समजले.जेव्हा की हे अंतर ८ किमीपेक्षा कमी असल्याचे सुत्रांचे म्हणने आहे.

२००९ मध्ये तिरोडा येथील महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाच्या जागेवर अदानी समुहाच्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. पाच संचांच्या माध्यमातून याठिकाणी ३३०० मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते. राज्य शासनाच्या जागेखेरीज मोठ्या प्रमाणात खासगी जागा देखील या प्रकल्पाने खरेदी केली.शिवाय प्रकल्प सुरू  झाल्यानंतर राखेचे नियोजन करण्याकरिता २०११ मध्ये १६३.८४ हेक्टर वनविभागाची जागा अदानी विद्युत प्रकल्पाला देण्यात आली.त्यावेळी सुध्दा वन्यप्रेमींनी याचा विरोध केला होता.वन्यजीव आणि वाघांच्या रक्षणासाठी व मुक्त विहारासाठी राज्य सरकारच्या शिफारशीवर गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात नवेगाव-नागझिरा या व्याघ्र अभयारण्याला केंद्र सरकारने एकीकडे मंजुरी दिली.तर या व्याघ्र प्रकल्पाची सीमा तिरोडा येथील वीज प्रकल्पापासून काही अंतरावरच आहे. त्यातच गोंदिया वन विभागाची जागा आणि व्याघ्र प्रकल्प हे अदानी विद्युत प्रकल्पाला लागून आहे. अदानी विद्युत प्रकल्पाने राख ठेवण्याकरिता रिसर्च रेंटरचे नाव समोर करून शासनाकडे पुन्हा २०१४ मध्ये वन विभागाच्या जागेची मागणी केली.त्या १४१.९९ हेक्टर जागेला केंद्र सरकारने तत्वत: मंजुरी दिल्यामुळे व्याघ्र आणि इतर प्राण्याच्या जिविताला धोका निर्माण झाला आहे.तर भविष्यात प्रदुर्षणातही मोठी वाढ होण्याची भिती तिरोडावासियांनी व्यक्त केली आहे.जेव्हा सरकारच्या केंद्रींय वन व पर्यावरण समितीच्या बैठकीत सदर जागा अदानी प्रकल्पाला देण्यास पर्यावरण व वन्यजीव समितीतील सदस्यांनी जोरदार विरोध केला होता अशी माहिती किशोर रिठे यांनी दिली.त्या आक्षेपाला बाजूला सारत केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाने उद्योजकाचे हित साधत व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली वन विभागाची १४१.९९ हेक्टर जागा  देण्यास तत्वत: मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील वन व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाèया संस्थांमध्ये चांगलीच खळबळ माजली आहे. गोंदिया येथील हिरवळ संस्थेचे सदस्य आणि जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य रुपेश निंबार्ते यांनी आपल्याला जिल्हास्तरीय बैठकीत यासंबधीच्या चर्चेसाठी कधीच बोलावले नसून ही बैठक कधी झाली? याचीच माहिती नसल्याचे सांगितले.माजी आमदार दिलीप बनसोड यांनीही या निर्णयाचा विरोध करीत आधी बाधित गावांचे पुनर्वसन व त्या गावांच्या जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यात यावे असे म्हटले आहे.

मी आधीपासूनच वन जमीनीची जागा अदानी विद्युत समुहाला देण्यात येवू नये,या भूमिकेत असून जिल्हास्तरावर ज्या बैठकीत १४१ हेक्टर जागा अदानी समुहाला  देण्यात आली. त्या बैठकीला मी कधीही उपस्थित राहिलो नाही.त्यामुळे मी जमीन देण्याचे समर्थन केले असे होत नाही.या संदर्भात जिल्हाधिकाèयांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती खासदार नाना पटोले यांनी दिली.

तिरोडा येथील अदानी समुहाच्या विद्युत प्रकल्पाला नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली वनविभागाची जमीन देण्यास बैठकीत आम्ही विरोध केला. तेव्हा या जागेवर वन्यप्राण्यांचा मुक्तसंचार आहे काय? असा प्रश्न करण्यात आला होता.त्यावेळी आम्ही या जागेवर वन्यप्राण्यांचा संचार असल्याचे सिद्ध करून दाखविल्यानंतर आमचा विरोध असताना देखील ही जागा केंद्र शासनाने राजकीय दबावात अदानी प्रकल्पाला दिल्याची वन व पर्यावरण समितीचे सदस्य किशोर रिठे यांनी दिली.तसेच जनतेने व्याघ्रप्रकल्प व वनजमिनीच्या बचावासाठी न्यायालयीन लढा देण्यशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगीतले.

व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेली १४१ हेक्टर जागा अदानी विद्युत प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. एकीकडे पर्यावरणाचा धोका असताना हा निर्णय कसा घेण्यात आला, याचे आश्चर्य वाटते. या विषयाला घेवून मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे आमदार विजय रहागंडाले यांनी सांगितले.

तिरोडा तालुक्यातील एमआयडीसी परिसरातील अदानी विद्युत प्रकल्पाच्या वतीने फ्लाय अ‍ॅश रिसर्च सेंटरसाठी १४१.९९ हेक्टर वनजमीनीची मागणी केली व त्याला केंद्र शासनाकडून जरी तत्वत: मंजूरी मिळाली असली तरी विद्युत  प्रकल्प त्या ठिकाणी कोणता प्रकल्प लावणार आहे. त्याप्रकल्पामुळे  पर्यावरणाला धोका तर नाही. तसेच ग्रामसभेची परवानगी यासह इतर तांत्रिक बाबी तपासल्यानंतरच अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती गोंदियाचे उपवनसंरक्षक एस.युवराज यांनी दिली आहे.