भंडारा,दि.08ः-भूसर्वेक्षण विभागाच्या सप्टेंबरच्या सर्वनुसार जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी कमी झालेली असून १२९ गावात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावणार असल्याचे नमूद आहे. या बाबीची गांर्भियाने दखल घेऊन पाणीटंचाईचे नियोजन आतापासूनच युध्दपातळीवर करा, अशा सूचना खासदार नाना पटोले यांनी केल्या.दिशा समितीची बैठक जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा भाग्यश्री गिलोरकर, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सुर्यवंशी, अप्पर पोलिस अधीक्षक रशमी नांदेडकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा ठवकर यावेळी उपस्थित होते.
खासदार पटोले म्हणाले की, कृषि पंपधारक शेतकर्यांना विद्युत विभागाद्वारे सरासरीने बिल देण्यात आले आहे, त्यामुळे बिलात भरमसाठ वाढ झालेली आहे. आधीच शेतकरी नैसर्गिक संकटात सापडला आहे. त्यात बिलातील वाढ यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. म्हणून विद्युत विभागाने रिडिंगनुसार बिल द्यावेत, अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.
पाणी टंचाईबाबत खासदार पटोले म्हणाले, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 0.२३ टक्के पाणी पातळी खाली गेली आहे. भिषण दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात उपाययोजना आतापासूनच करणे आवश्यक आहे. पिण्याचे पाणी राखिव ठेवण्याचे नियोजन प्रशासन करीत आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर झुडपी जगंलाबाबत केंद्रिय वन खात्यांकडून ठोस निर्णय होणे आवश्यक असून झुडपी जंगलाबाबत धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. संजय गांधी निराधार योजनेत मंजूर झालेल्या प्रत्येक प्रकरणात लाभार्थ्यांना पात्र व अपात्र असल्याचे पत्र पाठवावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदारांना दिल्या. मनरेगात जलस्त्रोताची जास्तीत जास्त कामे घेण्यात यावीत. सध्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभिर होत चालला आहे. या संदर्भातील ठराव ग्रामपंचायतला घ्यायला लावा व जलस्त्रोत विकासाचा आराखडा मनरेगात सादर करण्याच्या सूचना खासदार पटोले यांनी खंड विकास अधिकार्यांना दिल्या.
मनरेगामधून कृषि विकासाचा आराखडा तयार करण्यात यावा. उत्पादकता व आर्थिकतेत सक्षम असलेला जिल्हा निर्माण व्हावा, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच पेरणी ते कापणी या तत्वावर आधारीत शेती विकास करुन रोजगार हमी मुक्त जिल्हा करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
कुपोषण, बालमृत्यु व माता मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस उपाय योजना तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी आरोग्य विभागाला त्यांनी दिल्या. ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याची अडचण आहे तेथील अहवाल खंड विकास अधिकारी यांनी सादर करावा. मलबेरी उत्पादन घेण्यासाठी शेतकर्यांमध्ये जनजागृती व्हावी म्हणून मेळाव्याचे आयोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना,नरेगा सिंचन विहिरी,दिनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, शामाप्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, मुद्रा योजन डिजीटल इंडिया आदी बाबीचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीचे सदस्य व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आभार प्रदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सर्ववंशी यांनी केले तर संचलन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा ठवकर यांनी केले.
