जिल्हा नियोजन समिती सभा
गोंदिया,दि.६ : जिल्ह्यातील विविध योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी आणि विकासात्मक कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणांनी योग्य नियोजन करुन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले. आज (ता.६) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर, आमदार सर्वश्री राजेंद्र जैन, गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मीना, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी, विनोद अग्रवाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात दूध उत्पादन वाढीसाठी विशेष लक्ष दयावे. कामधेनू दत्तक ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविल्यास निश्चितच दूध वाढीस मदत होईल. जिल्ह्यात दुधापासून भुकटी व इतर पदार्थ तयार करण्याचा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. गोंदिया जिल्हा तलावांचा जिल्हा आहे. या तलावांतून मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन घेण्यासाठी तसेच मत्स्य सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने लक्ष दयावे.
वनांचे संरक्षण व त्यापासून रोजगार निर्मीती करण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे सांगून पालकमंत्री बडोले म्हणाले, त्यामुळे वनावर आधारित रोजगार निर्मीती शक्य होईल. शेतकऱ्यांकडून बँकांनी सक्तीने कर्ज वसूली करु नये. नागरी सुविधेसाठी अतिरिक्त मागणीतून निधी देण्यात येईल. त्यामुळे विकास कामे करण्यास निश्चितच हातभार लागणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक प्राथमिक शाळेतून क्रीडांगण विकासासाठी प्रस्ताव मागविण्यात यावे. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतच्या पाणीपुरवठा योजना व्यवस्थीतपणे चालाव्यात यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
गोंदिया व नागपूर येथे सफाई कामगारांच्या मुलांसाठी वसतीगृह बांधण्यात येणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री पुढे म्हणाले, नगर पालिकांचे रमाई घरकूल योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून गोंदिया शहराचा नियोजनात्मक विकास करणार असल्याचे ते म्हणाले.
तंबाखुमुक्त महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नातून जनजागृती मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. तंबाखुचे दुष्परिणाम या विषयावरील सादरीकरण सुद्धा यावेळी करण्यात आले. जिल्ह्यात गुटखा विक्री होणार नाही यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि पोलीस विभागाने संयुक्त मोहिम राबवावी तसेच शाळेच्या १०० मिटर परिसरात गुटखा विक्री होणार नाही याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
३४ कोटी ५० लक्ष निधी पैकी १९ कोटी ३८ लक्ष असा ६०.५२ टक्के आणि ओ.टी.एस.पी. योजनेअंतर्गत ८ कोटी ९९ लक्ष प्राप्त तरतूदीपैकी ५ कोटी ६१ लक्ष असा ६५.५१ टक्के निधी डिसेंबर २०१४ अखेर विविध यंत्रणांनी खर्च केला आहे. खर्चाची एकूण टक्केवारी ६४.५४ असून वितरीत केलेल्या ९३ कोटी ५९.८९ निधीपैकी ६० कोटी ४० लक्ष ५४ हजार रुपये आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना (ओटीएसपी म्हाडासह) सन २०१४-१५ अंतर्गत ११ कोटी ५ लक्ष रुपयाच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास समितीने मान्यता दिली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६ च्या १८९ कोटी ८५ लक्ष ५३ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास समितीने मान्यता दिली असून १३४ कोटी ९२ लक्ष रुपये अतिरिक्त निधीची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे करण्यात येणार आहे.
आजच्या सभेला समिती सदस्य जि.प.महिला बालकल्याण समिती सभापती सविता पुराम, राजेश चतूर, राजेश चांदेवार, श्रीमती कल्याणी कटरे, सीता रहांगडाले यांच्यासह अन्य सदस्य तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.एस.घाटे, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गिरीश सरोदे, समाजकल्याण सहायक आयुक्त सुरेश पेंदाम यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. सभेला विविध यंत्रणाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
