प्रतिनिधी
मुंबई-मुंबईला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक हब म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वोतोपरी सहकार्य करेल असे आश्वासन केंद्रीय नगर विकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी दिले. मुंबईत आयोजित “मुंबई नेक्स्ट” परिषदेत ते आज बोलत होते.
शिक्षण, मनोरंजन, रोजगार आणि आर्थिक कृती या गोष्टी लोकांना मुंबईकडे आकर्षित करतात. त्यामुळे या शहरात किमान मूलभूत गरजा निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी राज्य सरकारला केले. शहरीकरण हे एक वास्तव असून शहरी भागातील लोकांना मूलभूत पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे आव्हान पेलताना पिण्याचे पाणी, मल:निस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, परवडणारे घरकुल, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इ. बाबींवर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. यासाठी केंद्र सरकारकडून संपूर्ण मदत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. पहिली बससेवा तसेच पहिली उपनगरीय रेल्वे सेवा याचा मान मुंबईला मिळत असला तरी आज उपनगरीय रेल्वेसेवेवर मोठा ताण असल्याचे ते म्हणाले. शहरात केवळ 11 कि.मी. मेट्रो कॉरिडॉर आहे. दिल्लीत 120 कि.मी. कॉरिडॉर असून आणखी 150 कि.मी. उपलब्ध केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबईच्या पायाभूत विकासासाठी मंजूरी प्रक्रिया सुलभ आणि सुरळीत करण्याची गरज व्यक्त करत नायडू म्हणाले की, ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन झाली पाहिजे. भारत हा एक लोकशाही प्रधान देश असून कोणताही चमत्कार एका रात्रीत होत नाही तर त्‍यासाठी सर्वांच्या सहभागाची आवश्यकता असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणात सकारात्मक बदल झाला असून त्यामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच महागाई आटोक्यात आल्यामुळे सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले आहे, असे नायडू म्हणाले. संपत्तीच्या वितरणासाठी प्रथम त्यात्या निर्मितीच्या आवश्यकता असते आणि या निर्मितीत गुंतवणूकदार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे व्यवसायाभिमुख असणे अयोग्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील पायाभूत विकासाच्या कार्यक्रमासाठी खासगी क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन नायडू यांनी यावेळी केले. पायाभूत विकासासाठी सार्वजनिक, खासगी सहभाग हा उत्तम मार्ग असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचे भाषण झाले. सिन्हा यांनी यावेळी उपस्थितांशी मनमोकळा संवाद साधत बीकेसीतील आपल्या गुंतवणूक बँकरच्या दिवसातील आठवणींना उजाळा दिला. संपत्ती निर्मितीच्या प्रक्रियेत आर्थिक सेवा महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे ते म्हणाले. बाजार भांडवलातील 50 ते 60 टक्के वाटा हा मुंबईचा असून त्यामुळे हे शहर जागतिक दर्जाचे आर्थिक हब म्हणून विकसित होण्यास योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काही नियामक आणि करप्रणाली संदर्भातील मुद्यांवर चर्चा होण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
नवी दिल्लीत नीती आयोगाच्या बैठकीतील व्यस्ततेमुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आजच्या समारंभाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून त्यांनी आपले उद्‌घाटनपर भाषण केले.
उद्योगाला अनुकूल वातावरण राज्यात निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यादृष्टीने आपल्या सरकारकडून सुधारणात्मक उपाययोजना होत असल्याचे ते म्हणाले. पायाभूत प्रकल्पांसाठी “स्वच्छ प्रकल्पांना” प्राधान्य देणे गरजेचे असून त्यासाठीचा निधी ही दुय्यम गोष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. किनारी रस्ते प्रकल्प आणि मुंबई-ट्रान्सहार्बर लिंक येत्या 2-3 वर्षात पूर्ण करण्यात येतील असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
मुंबई नेक्स्ट विषयी :-
मुंबई शहराला जागतिक दर्जाचे आर्थिक हब बनविण्याच्या उद्देशाने विचार आणि कल्पनांची देवाणघेवाण करण्यासाठीचे हे एक व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई फर्स्ट संस्थेच्या वतीने याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
नामांकित उद्योगपती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँकिंग क्षेत्रातले मान्यवर, चिपपट क्षेत्रातील कलाकार मंडळी, धोरणकर्ते आणि नोकरशहा या परिषदेला उपस्थित होते.
भारतातील पायाभूत क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परकीय गुंतवणूकदार आणि वित्तीय पुरवठा संस्थांना आकर्षित करणारी नवीन आर्थिक रचना सरकार लवकरच तयार करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज दिली. “मुंबई नेक्स्ट” परिषदेला अरुण जेटली यांनी नवी दिल्ली येथून व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून संबोधित केले, त्यावेळी ते बोलत होते. देशाला सर्वस्वी परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून राहून चालणार नाही तर पहिल्या टप्प्यावर सर्व सार्वजनिक खर्चामध्ये वृध्दी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय बचतीचे रुपांतर पायाभूत क्षेत्राच्या वित्तीय पुरवठ्यामध्ये करण्यात येत आहे.
पायाभूत क्षेत्रात महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे अर्थमंत्र्यांनी स्वागत केले. मुंबई आर्थिक राजधानी असून राष्ट्राच्या विकासाचे इंजिन आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीला आमंत्रण देणाऱ्या स्पर्धेत महाराष्ट्र सहभागी झाल्याबद्दल मला कौतुक वाटते, असे ते म्हणाले. याचप्रमाणे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यांनीही गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्याचे जेटली यांनी नमूद केले. सहकार्याच्या राज्य कारभाराबरोबरच आता भारत स्पर्धात्मक संघराज्याच्या युगात प्रवेश करत असून या सुधारणा देशाला आघाडीवर नेतील, असे जेटली यांनी सांगितले.
गेल्या दहा वर्षात अनेक संधी गमावल्या गेल्या असे सांगत जेटली म्हणाले की, एनडीए सरकारने केलेल्या अनेक उपाययोजनांमुळे देशाला पुन्हा जागतिक उद्योग आणि गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आणलं गेलं आहे. एनडीए सरकारने विमा, रेल्वे आणि संरक्षण या क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक खुली केली असून कर प्रणालीधोरण, गुंतवणूकदार अनुकूल करण्यावर भर दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
