भंडारा,दि.03 : मागील तीन वर्षात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या आश्वासित व मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी शुक्रवारी विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टिचर्स असोसिएशनतर्फे जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन विजुक्टातर्फे जिल्हाधिकाºयांमार्फत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पाठविण्यात आले आहे.निवेदनात विजुक्टाचे अध्यक्ष प्रा. मार्तंड गायधने, प्रा. राजेंद्र दोनाडकर, प्रा. ज्ञानेश्वर गोपाले, प्रा. एम. एस. मिसाळकर, एम. बी. झंझाड, एच. ए. बोरकर, सी. एच. देशपांडे, डी.एम. लांडगे, डी. एच. हटवार, एस. एस. गायधने, एच. एल. बैकुंठी, डी. टी. कल्चर, डी. एल. राऊत, ए. एम. देशभ्रतार, जे. डब्ल्यू ईश्वरकर, आर. एच वैरागडे, आर. एस. मोहतुरे आदी उपस्थित होते.
विजुक्टातर्फे नमुद करण्यात आलेल्या निवेदनात मागील चार ते पाच वर्षांपासून नियुक्त कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता मिळालेली नाही. ज्यांना मान्यता मिळाली परंतु शालार्थ प्रणाली सुरु न केल्यामुळे त्यांना वेतन सुरु झालेले नाही. १ नोव्हेंबर २००५ नुसार नविन अंशदायी पेन्शन योजनेची शिक्षकांच्या वेतनातून १० टक्के कपात केलेल्या रक्कमेचा हिशोब दिलेला नाही. विनाअनुदानावरील शिक्षकांना २०१४ पासून २० टक्के अनुदान देण्याचा आदेश काढला होता. परंतु तीन वर्षांपासून शिक्षकाच्या वेतनात अनुदानाची रक्कम समाविष्ठ नाही. अशा शिक्षकांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची परवानगी दिली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. संघटनेतर्फे अनेकदा निवेदने देवूनही संबंधित विभागाच्या अधिनस्थ अधिकाºयांनी मागण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आॅक्टोबर २०१७ मध्ये काढण्यात आलेला वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा आदेशही अन्यायकारक आहे. केंद्राप्रमाणे शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे करण्यात यावे, सहाव्या वेतन आयोगामधील ग्रेडपेमधील अन्याय दुर करावा २००३ ते २०११ पर्यंतच्या मंजूर वाढीव पदावरील शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता देवून शालार्थ प्रणाली सुरु करावी, संच मान्यतेतील त्रुटी दुर करुन संच मान्यता प्रदान करावी, शिक्षण सेवक (सहायक शिक्षक) योजना रद्द करावी, एमऐड, एमफील व पीएचडीधारक विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे लाभ व सुविधा द्यावी, रिक्त पदावर शिक्षकांची नियुक्ती करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. मात्र मागण्यांची पुर्तता होत नसल्याने विजुक्टातर्फे शुक्रवारी जिल्हा परिषदेसमोर जेलभरो आंदोलन पुकारण्यात आले. शासनाने मागण्यांची पुर्तता करुन राज्यभरातील १५ लाख विद्यार्थी व ७२ हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
