प्रतापगड दरगाह विकासासाठी कमेटी कटीबद्ध

0
10
विकास कामाआड येणाक्तयांना कायदेशीर उत्तर देणार : दरगाह कमिटीची पत्रपरिषदेत माहिती
गोंदिया,दि.23 : प्रतापगड दरगाह विकासासाठी कमेटी कटीबद्ध असून विकास कामाआड येणाक्तयांना कायदेशीर उत्तर देणार असल्याची माहिती प्रतापगड हजरत ख्वाजा उस्मान गणी हारूणी पंच कमिटीच्या पदाधिकाक्तयांनी गुरुवारी (दि.२२) येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.
पत्रपरिषदेला कमिटीचे उपाध्यक्ष अ.लतीफ रिजवी, सहसचिव अ.जब्बार मोतीवाला, सदस्य इलीयास खान, फारूख कुरेशी, इंद्रीस मेमन, सलीम शेख उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सांगितले, गेल्या ४०० वर्षाच्या इतिहास असलेल्या या दरगाहाच्या विकासासाठी कमिटीने केलेल्या कामाची माहिती नागरिकांना आहे. वक्फ बोर्डाव्दारे नोंदणीकृत असलेली दरगाह कमिटीला मुजावर ठेवण्याचा अधिकार असला तरी, वंशपरापरागत कुठेही उल्लेख नाही.
२००६ मध्ये माजी आ. नाना पटोलेंच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीचा अध्यक्ष निवडला गेला. तसेच २०१७ मध्ये देखील जुनीच कमिटीची विकासाच्या मुद्यावर निवड करण्यात आली. २०१४ मध्ये वक्फ बोर्डने दरगाहचे निरीक्षण करून खादीम बदलण्याचे पत्र दिले. २०१६ मध्ये बब्बू शाह रहमुशाने वारसान हक्क बदल्याबाबत अर्ज केला. तो कमिटीने खारीज केला. तेव्हापासून नब्बू शेख, शफिया बेगम व त्यांचा मुलगा शम्मू दरबारमध्ये गैरप्रकार करून कमिटीला त्रासदेत आहे. कमेटीवर चुकीचे आरोपी लावून केशोरी पोलिसात तक्रार केली.
दरम्यान, माहिती अधिकारातून नब्बू शाह बब्बू शाह यांनी घरकूल योजनेतून एकूण ५५ हजार रूपयाचा गावात घरकूल तयार केल्याचे दिसून आले. परंतु या घरकुलात न राहता ते घरकूल किरायावर देवून वनविभागाच्या जागेवर झोपडी बांधून राहत असून येथेच चांदर व फूल विकण्याचा धंदा करीत आहेत. या दुकानाच्या नावावर ते गांजा विक्रीचा व्यवसाय करीत असल्याचे तक्रार पोलिसात केल्यावर पोलिसांनी देखील त्यांच्यावर नजर ठेवली आहे. या सर्व प्रकारामुळेच ते कमिटीवर चुकीच आरोप लावून त्रास देण्याचे काम करीत आहेत.
जेव्हापासून कमिटीने दरगाहच्या देखरेखीचे काम हाती घेतले आहे, तेव्हापासून येथे दीड कोटीची विकास कामे झाली आहेत. हे सर्व पाहिले जात नसल्याने, तसेच दरगाह स्वत:च्या मालकीचा समजत असल्याने,त्यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी पत्रपरिषदेत आपल्यावर चुकीचे आरोप केले आहेत. या आरोपांचे उत्तर देण्यास कमिटी सक्षम आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या आरोपाचे पुरावे सादर करावे अन्यथा कायदेशीररित्या त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा केला जाईल.