सडक अर्जुनी,दि.३०: ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना भारतीय संविधानानुसार आजतागायत झालेली नाही. शासनाच्यावतीने सन २०११ मध्ये जनगणना करण्यात आली. मात्र ही जनगणना जातीनिहाय असल्याचे अद्यापही जाहीर करण्यात आले नाही. त्यामुळे ओबीसींवर सातत्याने अन्याय होत आहे. जातीनिहाय जनगणना करून ती जाहीर केल्यास ओबीसी प्रवर्गातील विविध पोटजातीत विभागलेल्या सर्व कुटुंबांचा आर्थिक स्तर तंतोतंत कळणार आहे.जातीनिहाय जनगणनेतून ओबीसींचे बहुतांश प्रश्न सुटतील,असे मत ओबीसी शोषित संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी मांडले.
सडक अर्जुनी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने सqवधानिक न्याय यात्रेचे कोहमारा चौकात स्वागत करण्यात आले,त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी यात्रेत सहभागी असलेल्या सुनीता काळे,माया गोरे, विलास काळे,प्रा.रमेश पिसे,ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.बी.एम.करमकर,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,सेवा संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सावन कटरे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,विनायक येडेवार,हरीश ब्राम्हणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेच्यावतीने ११ एप्रिलपासून समताभूमी फुलेवाडा येथून संविधानिक न्याययात्रा काढण्यात आली असून ही यात्रा २९ एप्रिलला कोहमारा येथे पोहोचली.यात्रेचे आगमन होताच ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे तालुकाध्यक्ष दिनेश हुकरे,कार्याध्यक्ष हरीश कोहळे,ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष भुमेश्वर चव्हाण,संघर्ष कृती समितीचे सचिव लिलेश रहांगडाले, माधव तरोणे,रोशन बडोले,डी.वाय. कटरे,बबलू मारवाडे,अनिल मुनेश्वर व ओबीसी संघर्ष समिती तथा ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी व कार्यकत्र्यांनी स्वागत केले.या यात्रेचे डव्वा येथेही स्वागत करण्यात आले.
