अर्जुनी मोरगाव,दि.३०: सन १९३१ पासून ओबीसींची जनगणना झाली नाही. त्यामुळे संविधानिक आरक्षणाच्या विविध योजनांपासून ओबीसी समज वंचित आहे. सरकारी नोकèया मुद्दाम कमी करण्यात येत आहेत. संविधानानुसार ओबीसींना त्यांचे अधिकार देण्यात सर्वच सरकार अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे ओबीसींना गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी समता भूमी चैत्यभूमी मार्गे आरक्षण भूमी ते दीक्षाभूमी अशी संविधानिक न्याययात्रा काढावी लागली आहे. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. भटके विमुक्त, अल्पसंख्याकांना सुरक्षा तथा नागरी हक्क मिळाले पाहिजे. सर्व मागासवर्गीय आयोगाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, क्रिमीलेअर हे ओबीसींच्या आरक्षणाचा गळफास आहे. अशी माहिती डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी अर्जुनी मोरगाव येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वप्रथम संविधानिक न्याय यात्रेचे मोरगाव टी. पॉइंट वर भव्य स्वागत करण्यात आले.महापुरुषांच्या वेशभूषेत असलेल्या विद्याथ्र्यांनी या रॅलीला आकर्षक बनविण्यात विशेष सहकार्य केले.मोटार सायकल रॅलीने अर्जुनी मोरगाव शहरातून बाजार समितीमध्ये नेण्यात आली.यावेळी यात्रेसोबत प्रा.रमेश पिसे,विलास काळे,सुनीता काळे,माया गोरे,संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.बी.एम.करमकर,प्रदेश उपाध्यक्ष सावन कटरे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,हरीश ब्राम्हणकर,विनायक येडेवार,उद्धव मेहेंदळे, सुनीता हुमे, अनिरुद्ध ढोरे, राधेशाम भेंडारकर, लोकपाल गहाणे, होमदास ब्राम्हणकर आदींनी यात्रेचे भव्य स्वागत केले.
त्यानंतर पत्र परिषदेत माहिती देताना संविधानिक न्याय यात्रेचे संयोजक म्हणाले की ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना भारतीय संविधानानुसार आजतागायत झालेली नाही, घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींचा सर्वांगीण विकास केवळ जातीनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे सर्व क्षेत्रामध्ये झालेला नाही. त्याकरिता ११ एप्रिल २०१८ क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे जन्मस्थळ समता भूमी पुणे येथून प्रारंभ होऊन आरक्षण भूमी कोल्हापूर,दीक्षाभूमी नागपूरला १ मे नंतर चैत्यभूमी मुंबई येथे ११ मे रोजी यात्रेचा समारोप होणार आहे.ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे,भटके विमुक्त अल्पसंख्याकांना सुरक्षा तथा नागरी हक्क मिळाले पाहिजे,सर्व मागासवर्गीय आयोगाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.या मागण्या घेऊन ही यात्रा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वात निघालेली आहे.राज्यभरातील सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन सqवधानिक न्याय यात्रा हक्कासाठी निघालेली आहे.महात्मा फुले दांपत्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा.समान शिक्षण व समान आरोग्य निधी लागू करण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्यायालयातील कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करून युपीएससीप्रमाणेच एआयजेएससीची स्थापना करण्यात यावी.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात यावे.मागासवर्गीयांचे बढतीमधील आरक्षण सुरू करून ओबीसींना एसटीएससीप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे,ओबीसींना लादलेली क्रिमिलेयरची अट रद्द करण्यात यावे आदी मागण्यांना घेऊन ही यात्रा राज्यभर फिरत असल्याची माहिती पत्रपरिषदेत देण्यात आली.पत्रपरिषदेचे संचालन उद्धव मेंहदळे यांनी केले.
