आज मुख्यमंत्री घेणार गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा
पर्यटन,उद्योगासह रोजगाराचीही वाणवा
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.11- गोंदिया जिल्ह्याला निर्माण होऊन १८ वर्षाचा काळ लोटला.त्यातही आजही अनेक कार्यालये ही भंडारा येथेच आहेत.तर जिल्हा परिषद निर्माण करतांना विशेष दर्जा देऊन निर्माण केलेल्या जिल्हा परिषदेला शासनाने अद्यापही अ,ब,क या वर्गवारीत समाविष्ठ न केल्याने पदभरतीतील पदापासून ते निधीवाटपामध्ये अन्याय सहन करावा लागत आहे.त्यातच गेल्या अठरा वर्षात अदानीच्या विज प्रकल्पाशिवाय दुसरा कुठलाच मोठा उद्योग उभा न राहिल्याने बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळाले नाही.तर पर्यटनव्यवसायाला चांगली संधी असतानाही वन्यजीव विभाग व जिल्हाप्रशासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे पर्यटनालाही चांगले दिवस या जिल्ह्यात येऊ शकलेले नाही.जिल्हा मामा तलावांचा असताना या जिल्ह्यातील तलावातून होणारा मत्स्यव्यवसाय मात्र आजच्या घडीला संपण्याचा मार्गावर आलेला आहे.तर बुरड कामगारांच्या हाताला काम नाही अशा अनेक समस्यांनी गोंदिया जिल्हा आजही ग्रस्त आहे.१८ वर्षात काँग्रेस-भाजपची सरकारे येऊन गेली मात्र जिल्ह्याच्या विकासाकडे पाहिजे तसे लक्ष न दिल्याने विकास खुंटला गेला आहे.वर्षभरापासून तयार उभी असलेली जयस्तंभ चौकातील प्रशासकीय इमारत असो की वनविभागाची प्रशासकीय इमारत निव्वळ उदघाटनाच्या प्रतिक्षेत खराब होऊ लागली आहे.तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ईमारतीसाठी निधी येऊनही त्या ईमारतीच्या भूमिपुजनाचा मार्ग राजकारणात रखडला गेला आहे.चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयाच्य तुलनेत अधिक सुविधा गोंदियात असतानाही गोंदियाच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पाहिजे तसा निधी देण्यास टाळाटाळ केली जाते.पदभरती केली जात नाही अशा अनेक समस्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय घेरले गेले आहे.तर जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेले गोंदिया शहर हे आजही अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहे.गेल्या अनेक वर्षापासून शहराला अतिक्रमण मुक्त करण्याची घोषणा जिल्हाधिकारी,मुख्याधिकारी व पोलीस अधिक्षकांच्यावतीने प्रशासकीय बैठकीत दिली जाते.मात्र बैठक संपली की अतिक्रमणाचा मुद्दा जैसे थे असते.गेल्यावर्षी पालिकेच्यावतीने अतिक्रमणमुक्त शहर करण्यासाठी सुरवात करण्यात आली.मात्र त्यातही मताचे राजकारण आले आणि विद्यमान नगराध्यक्षासंह सर्वच लोकप्रतिनिधीनी त्याकडे कानाडोळा केल्याने आज पुन्हा अतिक्रमणामुळे शहरातील सांडपाण्याच्या नाल्या दिसेनास्या झाल्या.तर वाहतुक विस्कळीत होण्याचे प्रमाण वाढले.
गोंदिया जिल्हा परिषद निर्माण करतेवेळी या जिल्हा परिषदेला विशेष दर्जा देऊन निर्माण करण्यात आले.परंतु त्यांनतर ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हा परिषदांची जशी वर्गवारी करुन त्यांना सुधारीत आकृतीबंद व निधीचे वितरण केले जाते.त्यासाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेची वर्गवारी निश्चित करायला हवी होती.त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे पहिले अध्यक्ष अ‍ॅड.के.आर.शेंडे यांच्यापासून विजय शिवणकर यांच्यापर्यंतच्या सर्वच अध्यक्षांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.मात्र त्यांच्या पाठपुराव्याला ग्रामविकास मंत्रालयाने हातभारही लावला नाही.शासनाने गोंदिया जिल्हा परिषदेला क वर्गातही समाविष्ठ केले तर या जिल्हापरिषदेत नव्याने ६३ पदांची वाढ होऊन सुधारित आकृतीबंद लागू होऊ शकतो.त्याचप्रमाणे शासनाकडून वर्गवारीनुसार वितरीत होणाèया निधीमध्ये वाढ होऊन जिल्ह्याच्या विकासासाठी हा निधीही कामात येऊ शकतो.परंतु अद्यापही वर्गवारी निश्चित न झाल्याने १८ वर्षापासून विनावर्गवारीनेच ही जिल्हा परिषद तुटपुंज्या निधी व अपुèया कर्मचारीमध्ये सुरु आहे.
गोंदिया जिल्हा हा वनसंपदेने नटलेला जिल्हा.नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पासह राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्य या ठिकाणी असतानाही त्यांचा पाहिजे तसा प्रचार प्रसार करुन त्याठिकाणी पर्यटकासांठी पाहिजे तशा मूलभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात संबधित विभाग अपयशी ठरल्यानेच पर्यटकांचा पाहिजे तसा ओढा या जिल्ह्यात दिसून येत नाही.नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पात वाघांची नसलेली संख्या ही सुध्दा पर्यटकांच्या अनुत्सकेचे कारण असू शकते.मात्र शिवायही अनेक अशी पर्यटनस्थळे आहेत की ज्याठिकाणी बोटींगच्या माध्यमातून पर्यटकांना आकर्षित केले जाऊ शकते.परंतु त्याकडे पाहिजे तसे लक्ष दिले गेले नाही.
गेल्या १८ वर्षात गोंदियाच्या एमआयडीसीशिवाय दुसरी कुठलीच एमआयडीसी अस्तित्वात येऊन त्याठिकाणी उद्योग येऊ शकलेले नाहीत.तिरोडा येथील एमआयडीसीच्या जागेवर उभारलेल्या अदानी समुहाचा विज प्रकल्प सोडला तर जिल्ह्यात दुसरा कुठलाच प्रकल्प आलेला नाही.त्यातच या प्रकल्पात स्थानिकांनाही रोजगाराची संधी पाहिजे तशी आजही उपलब्ध झालेली नाही.बिरसी विमानतळ उभारले गेले परंतु त्याच्या व्यवसायिक उपयोगच नसल्याने त्या ठिकाणी सुध्दा रोजगाराची संधी नाही.देवरी,गोरेगाव,अर्जुनी मोरगाव,आमगाव,सडक अर्जुनी येथील एमआयडीच्या जागेवर अद्यापही एकही कारखाना सुरु झालेला नाही.देवरीच्या एमआयडीसीत अनेक उद्योजकांनी दोन तीन वर्षापुर्वी उद्योग सुरु करण्याचा करार केला मात्र त्या कराराशिवाय कुठलाच काम याठिकाणी झाला नसल्याने या जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांच्या हाताला रोजगार न मिळाल्याने रोजगाराच्या शोधात येथील युवक स्थलांतर करु लागला आहे.
जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.परंतु या जिल्ह्यातील मामा व लपा तलावांच्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याने या तलावांची क्षमताच कमी झाली आहे.त्या अतिक्रमणाला काढण्यासाठी न झालेला पुढाकारामुळे येथील मत्स्यव्यवसाय ज्याला चालना मिळायला हवे होते.ते सुध्दा न मिळाल्याने मत्स्यव्यवसायालाही अवकळा आली आहे.जिल्ह्यातील प्रमुख राज्यमार्ग सोडले तर ग्रामीण भागांना जोडणाèया जिल्हामार्ग व अप्रोच रस्त्यांची अवघड वाहनामुळे दुरावस्था झाल्याने दळणवळणात मोठा अडथळ्याचा सामना जिल्ह्यातील नागरिकांना करावे लागत आहे.
जिल्हा हा शेतीवर अवलंबून असलेला जिल्हा असताना यावर्षी कृषी विभागाच्यावतीने पाहिजे त्याप्रमाणात शेतकèयांना वेळेवर बियाणे उपलब्ध न झाल्याने शेतकèयांना स्वतःच खरेदी करावे लागले.तर दुसरीकडे गेल्यावर्षी दुष्काळपडूनही पिकविम्याचे पैसे न मिळाल्याने शेतकरी हतबल झालेला आहे.त्यातच कर्जमाफीचा लाभ जरी काहीप्रमाणात मिळाला असला तरी आजही नव्याने पीक कर्जवाटपाचे जे प्रमाण राष्ट्रीयकृत बँकाचे राहायले हवे ते नाही.जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाना एकूण २७६ कोटीचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ९ जुलैपर्यंत केवळ ९८ कोटी २७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले.त्यामध्ये एकट्या जिल्हा बँकेने ६८ कोटी ४७ लाख रुपये तर राष्ट्रीयकृत बँकानी ३० कोटी रुपयाचेच फक्त कर्ज वाटप केले आहे. जिल्ह्यात ३ लाखांवर शेतकरी असून खरीपात १ लाख ८९ हजार हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड केली जाते. मागील दोन तीन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. तर शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा घोळ अद्याप संपला नसल्याने शेतकèयांकडे खरीप हंगामाची तयारी करण्यासाठी पैशाची चणचण होती. हीच अडचण लक्षात घेवून शासनाने सर्व बँकाना एप्रिल महिन्यापासून पीक कर्ज वाटपाचे निर्देश दिले होते. मात्र जिल्हा बँक वगळता राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज वाटपात फारच पिछाडीवर आहेत. जिल्ह्यात खासगी, राष्ट्रीयकृत व सहकारी क्षेत्रातील एकूण २६ बँका कार्यरत आहेत.२६ बँकापैकी फक्त गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. र्मया. (जीडीसीसी) या बँकेने उद्दिष्टाच्या ५५ टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. या शिवाय कोणत्याही बँक व्यवस्थापनाने २५ टक्केही पीक कर्ज वाटप केलेले नाही. विशेष म्हणजे बँक ऑफ बदोडाने फक्त ३ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्र १६ टक्के, कॅनेरा बॅक १६, सेंटड्ढल बँक ऑफ इंडिया ११, कॉपोर्रेशन बँक ३, देना बँक ५ , आयडीबीआय १७, पंजाब नॅशनल बँक ८ टक्के, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ९, सिंडीकेट बँक ८, युको बँक १३, युनियन बँक ऑफ इंडिया १०, विजया बँक १५, एचडीएफसी बँक १७, आयसीआयसीआय बँक १६, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकने २३ टक्के कर्ज वाटप केले आहे.
एकीकडे शासन आर्युवेदाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातंर्गत आयुष्य योजना राबवित असतानाच गोंदिया जिल्हा परिषदेतंर्गत १३ वने योजनेंतर्गत चालणारी ७ आर्युवैदिक व ३ आंम्ल दवाखाने निधीअभावी बंद करावी लागली.१३ वने योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी गोंदिया जिल्हा परिषदेला १८ वर्षानंतरही मिळालेला नाही.याउलट तो निधी आजही भंडारा जिल्हा परिषदेला जात आहे.त्या योजनेतील निधीच मिळत नसल्याने गोंदिया जिल्हा परिषदेने ही दवाखाने बंद करुन तेथील कर्मचारी वर्ग हा आरोग्य विभागाच्या इतर केंद्रात समाविष्ठ केले.
