कोरची,दि.05 : गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या धान उत्पादक जिल्ह्यात आघाडी सरकारने रब्बी हंगामात उत्पादित धान पिकाला आधारभूत किंमतीपेक्षा अतिरिक्त 200 रुपये प्रतिक्विंटल प्रोत्साहन बोनस राशी दिली जात होती. मात्र, युती सरकारने सन 2016 पासुन रब्बी हंगामात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत केली नसल्याने शेतकरी फडणवीस सरकारवर रोष व्यक्त करीत आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात कोरची, कुरखेडा आरमोरी, देसाईगंज, चामोरशी या तालुक्यत 80 ते 90 हजार क्विंटल धान आदिवासी विकास महामंडळने एकाधिकार योजने अंतर्गत दर वर्षी होणार्या रब्बी हंगामात खरेदी केला जातो.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 19 एप्रिल 2018 रोजीच्या एकाच शासन निर्णयात वेगवेगळ्या प्रकारच्या दोन भुमिका घेतल्या आहेत. यात अतिरिक्त प्रोत्साहन राशी पणन हंगाम 2017-18 मध्ये खरेदी होणार्या धानासाठी लागू राहील, तर दुसरीकडे सन 2017-18 ( खरीब व रब्बी ) साठी दा, 5 आॅकटोंबर 2017 पासुन सुरु झालेल्या हंगामाकरिता वरील निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील, असे शासकीय परिप्रत्रात दोन अटी घातल्याने रब्बी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून बोनस पासून वंचित रहावे लागत आहे एकीकडे शेतकऱ्यांबदल जाहीर सभेत कळवळा व्यक्त करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढ करण्याची सहानुभूती दाखवायची आणि जाचक अटी घालून शेतकऱ्यांना बोनस पासून वंचित ठेवण्याचा हा दुटप्पीपणा युती सरकारने चालवलेलाआहे. परिणामी, शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.
