९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार नोकरभरतीत अन्याय होत असल्याची ओरड गैरआदिवासींकडून सुरू आहे. या अधिसूचनेनुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधूनच भरण्यात यावी, असा नियम होता. यानंतर झालेल्या सर्व शासकीय विभागांची भरती प्रक्रिया याच अधिसूचनेनुसार राबविण्यात आली. ४ वर्षांपासून संताप कायम असताना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार, सरळसेवेने अनुसूचित जमातीमधून भरण्यात येणाऱ्या १२ पदांमध्ये आणखी पाच पदांची भर घातली आहे.
वन निरीक्षक(महसूल व वन विभाग), स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर व कामाठी (आदिवासी विकास विभाग) व पोलीस पाटील (गृह विभाग) ही ती पाच संवर्गातील पदे आहेत. यामुळे ओबीसी समाजबांधवांमध्ये तिव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, नोकरभरतीसंदर्भात राज्य शासनाने मागील चार वर्षांत तब्बल ९ वेळा अधिसूचना, शासन निर्णय, शुद्धिपत्रक काढले आहेत.
१० सप्टेंबरला गडचिरोली-चिमूर क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. नोकर भरतीसंदर्भात आपण सतत पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाने २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढून गैरआदिवासींवरील अन्याय दूर केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली होती. अनुसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या क्षेत्रातील रिक्त पदे बिगर आदिवासींमधून, तर आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्याहून अधिक असणाऱ्या क्षेत्रातील पदे आदिवासींमधून भरण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. मुख्य सचिव व अन्य सचिव दर्जाचे अधिकारी या समितीत आहे. तसेच ही समिती ३ महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. यामुळे ओबीसींवरील अन्याय लवकरच दूर होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, खासदार अशोक नेते यांची पत्रकार परिषद घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक नवे परिपत्रक काढल्याने ओबीसी बांधवांत तीव्र रोष पसरला आहे. येथील आरक्षण पूर्ववत करावे अन्यथा आगामी निवडणुकीत सरकारला त्यांची जागा दाखवू, असा इशारा ओबीसी समाजबांधवांनी दिला आहे.
