राज्यात वाळूची उपलब्धता कमी असल्याने शासनाच्या घरकुल आवास योजना आणि खासगी घरांची कामे देखील रखडली आहेत. त्यातच खासगी कंत्राटदाराकडे वाळू गट असल्याने कंत्राटदार नफा कमाविण्यासाठी मनमानी किंमतीत वाळू विकतात. परिणामी, राज्य शासनाने सुधारित धोरण आखले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र खणीकर्म महामंडळाला त्यांच्या मागणीनुसार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुचनेनुसार काही वाळू गट प्रस्तवित केली आहेत. हे वाळू घाट मिळाल्यावर एका निश्चित किंमतीमध्ये महामंडळ ग्राहकांना वाळू उपलब्ध करुन देणार आहे. तसेच महामंडळ रेतीचा लिलाव करणार नसून परवडेल अशी दर निश्चिती करुन वाळूची विक्री करणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष जयस्वाल यांनी दिली.
शासनाचे स्वामित्व दर, वाळू उचल खर्च आणि महामंडळाचा नाममात्र नफा मिळवून वाळू दर निश्चित केले जातील. एमआरपी दरात ग्राहकांना वाळू मिळेल यामुळे वाळू माफीयांची मक्तेदारी आणि ग्राहकांची लूट थांबेल, असेही जयस्वाल यांनी नमूद केले.
