स्थायी समिती व पदाधिकाèयाना बाजूला सारत सीईओनी करवून घेतले रुजू
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत लघू पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यापदी प्रभारी अधिकारी म्हणून नागपूर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता एस.यु.गिरी यांच्या नियुक्तीचा विरोध करणारा ठराव पारित करण्यात आला होता.तो ठराव शासनाकडे पाठविण्याचे ठरविण्यात सुध्दा आले होते.परंतु त्या ठरावाला ठेंगा दाखवीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे यांनी मुख्य अभियंता यांच्या आदेशाला महत्त्व देत एस.यु.गिरी यांनी आज दुपारनंतर शुक्रवारी लघू पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याचा प्रभार उपविभागीय अभियंता चौधरी यांच्याकडून देत त्यांना रुजू करून घेतले.
विशेष म्हणजे गुरुवारी झालेल्या बैठकीचा निरोप त्यांच्या हितqचतकानी लगेच पोचता केल्याने ते आज सकाळीच गोंदिया जिल्हा परिषदेत दाखल झाले होते.गिरी यांनी पदभार स्वीकारल्याने स्थायी समितीच्या त्या ठरावाला व जिल्हा परिषद पदाधिकाèयांच्या भूमिकेला सुध्दा काहीच महत्त्व उरले नाही.गिरी यांना रुजू करण्याआधी सीईओ गावडे हे स्थायी समिती व पदाधिकारी यांचा विरोध असल्याचे कारण पुढे करून त्यांना रुजू होण्यापासून थांबवू शकत होते.असेहा वाकोडीकर यांनी आपला प्रभार १८ मार्च रोजी गोंदियाचे उपविभागीय अभियंता चौधरी यांच्याकडे आधीच सोपविलेला होता.त्यामुळे स्थायी समितीच्या निर्णयावर मंत्रालयाच्या निर्णयाची वाट बघितले जाऊ शकत होते.परंतु या सर्व प्रकरणाकडे लक्ष दिल्यास गिरी यांना रुजू करून घेण्यासाठी पालकमंत्र्यापासून मंत्रालयास्तरावरुन राजकीय दबावाचा वापर करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान गोंदिया जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप गावडे यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी दूरध्वनी केला असता त्यांनी मी एका महत्त्वाच्या बैठकीत आहे,या विषयावर नंतर बोलू असे बोलून वेळ मारून नेली.तर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.एल.पुराम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर यांना विचारणा केली असता आमचा आजही विरोध आहे.गिरी यांना सीईओ यांनी कसे रुजू करून घेतले याबद्दल आता सोमवारीच चर्चा करून निर्णय घेऊ.पदाधिकारी आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचा गिरी यांना विरोध असून गोqदया जिल्हा परिषदेत ते कार्यरत असताना त्यांचे काम समाधानाकारक नसल्याने त्यांची तक्रारही मंत्रालयस्तरावर करण्यात आल्याचे सांगितले.
