गोंदिया दि.6 : ग्रामीण आणि शहरी भागातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांच्या लाभातून लाभार्थ्याचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होते. त्यासाठी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ निर्धारीत वेळेतच दयावा. असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी दिले.6 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या विविध योजनांच्या कामांच्या प्रगतीबाबत आढावा घेतांना आयोजित सभेत श्री फुके बोलत होते. यावेळी खासदार सुनील मेंढे, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. फुके पुढे म्हणाले, विविध योजनांची तांत्रिक मंजूरी मिळण्यासाठी ज्या विभागांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविलेले आहेत त्याची माहिती उपलब्ध करुन दयावी. संबंधित विभागाने सातत्याने पाठपुरावा करुन लवकरात लवकर प्रस्ताव मान्य करुन घ्यावे. देवरी व सालेकसा तालुक्यात जास्तीत जास्त लाभार्थ्याना दुधाळ जनावरांचे वाटप करुन त्यांना एक शेतीपुरक व्यवसाय व उपजिविकेचे आणखी एक साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी देवरी येथे दुधसंकलनाचे युनिट सुरु करावे. त्यामुळे जास्तीत जास्त या तालुक्यामधून दुध संकलन करण्यास मदत होईल व या व्यवसायातून दुध उत्पादकांच्या हाती पैसा येण्यास मदत होईल. पशुसंवर्धन विभागात रिक्त असलेली डॉक्टरांची व कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरावी. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातंर्गत विविध विकास कामे वेगाने करावी. असे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री पांदन रस्त्यांच्या कामांना त्वरीत प्रशासकीय मान्यता देवून वरिष्ठांना निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावे असे सांगून डॉ. फुके म्हणाले, त्यामुळे या कामातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणारा निधी यत्रणांनी निर्धारीत वेळेत खर्च करावा. तो निधी परत जाणार नाही याची दक्षता घेवून कामे करावी. पुढील आर्थिक वर्षाचे जिल्हा नियोजन समितीचे बजेट दिडपटीने वाढवायचे आहे. विभागाने निधी मागणी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव नियोजन विभागाला सादर करुन प्रशासकीय मान्यता व निधी
मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत अठराव्या ग्रीन लिस्टनुसार 233 कोटी 81 लक्ष रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. याचा लाभ 77 हजार 696 शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे. यामध्ये 84 हजार 221 पात्र लाभार्थी असून 35 हजार 283 अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना ते अपात्र का ठरले याबाबतची माहीती सहकार विभाग व बँकानी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावपातळीवर त्यांना दयावी. ज्या गावामध्ये कर्जमाफीबाबत अडचणी आहेत त्या दूर करण्यासाठी बँक व सहकार निबंधकानी गावपातळीवर शिबीर लावून त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घ्यावे.
ग्राम सुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांना अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात असल्याचे सांगून डॉ. फुके म्हणाले जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने निर्णय न घेतल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा किती निधी अखर्चित राहीला आहे याची माहिती उपलब्ध करुन दयावी. जिल्हयातील जास्तीत जास्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना कल्याण कामगार मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ दयावा. ज्या अधिकाऱ्यांची आजच्या सभेला उपस्थिती नाही त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दयावी. शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय व बाई गंगाबाई शासकीय स्त्री रुग्णालय यांनी समन्वय साधून रुग्णालयात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करुन बांधकाम करावे. ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करीत नाही त्या बँकामधून शासकीय ठेवी काढून घ्याव्या व ज्या बँका शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात कर्जपुरवठा करतात त्याच बँकेमध्ये शासकीय ठेवी ठेवाव्यात. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सन 2019-20 वर्षासाठी ज्या लाभार्थ्याचे घरकुल पहिल्या टप्प्यात मंजूर झालेले आहे. त्या लाभार्थ्यांशी करारनामा करुन घरकुलाचा पहिला हप्ता दयावा. नाबार्डच्यामाध्यमातून जिल्हयाच्या विकासासाठी निधी मंजूर करण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सन 2019-20 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये ऑगस्ट 2019 अखेर 101 कोटी 53 लक्ष प्राप्त निधीपैकी 15 कोटी 36 लक्ष निधीचे वितरण करण्यात आले असून विविध यंत्रणांनी त्यापैकी 5 कोटी 50 लक्ष निधी खर्च केला असून खर्चाची टक्केवारी 35.82 टक्के इतकी असल्याचीमाहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती भूत यांनी यावेळी दिली. सभेला जि..प.उपाध्यक्ष अल्ताफ हमीद, जि.प. सदस्य रचना गहाणे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. फुके पुढे म्हणाले, विविध योजनांची तांत्रिक मंजूरी मिळण्यासाठी ज्या विभागांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविलेले आहेत त्याची माहिती उपलब्ध करुन दयावी. संबंधित विभागाने सातत्याने पाठपुरावा करुन लवकरात लवकर प्रस्ताव मान्य करुन घ्यावे. देवरी व सालेकसा तालुक्यात जास्तीत जास्त लाभार्थ्याना दुधाळ जनावरांचे वाटप करुन त्यांना एक शेतीपुरक व्यवसाय व उपजिविकेचे आणखी एक साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी देवरी येथे दुधसंकलनाचे युनिट सुरु करावे. त्यामुळे जास्तीत जास्त या तालुक्यामधून दुध संकलन करण्यास मदत होईल व या व्यवसायातून दुध उत्पादकांच्या हाती पैसा येण्यास मदत होईल. पशुसंवर्धन विभागात रिक्त असलेली डॉक्टरांची व कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरावी. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातंर्गत विविध विकास कामे वेगाने करावी. असे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री पांदन रस्त्यांच्या कामांना त्वरीत प्रशासकीय मान्यता देवून वरिष्ठांना निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावे असे सांगून डॉ. फुके म्हणाले, त्यामुळे या कामातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणारा निधी यत्रणांनी निर्धारीत वेळेत खर्च करावा. तो निधी परत जाणार नाही याची दक्षता घेवून कामे करावी. पुढील आर्थिक वर्षाचे जिल्हा नियोजन समितीचे बजेट दिडपटीने वाढवायचे आहे. विभागाने निधी मागणी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव नियोजन विभागाला सादर करुन प्रशासकीय मान्यता व निधी
मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत अठराव्या ग्रीन लिस्टनुसार 233 कोटी 81 लक्ष रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. याचा लाभ 77 हजार 696 शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे. यामध्ये 84 हजार 221 पात्र लाभार्थी असून 35 हजार 283 अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना ते अपात्र का ठरले याबाबतची माहीती सहकार विभाग व बँकानी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावपातळीवर त्यांना दयावी. ज्या गावामध्ये कर्जमाफीबाबत अडचणी आहेत त्या दूर करण्यासाठी बँक व सहकार निबंधकानी गावपातळीवर शिबीर लावून त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घ्यावे.
ग्राम सुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांना अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात असल्याचे सांगून डॉ. फुके म्हणाले जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने निर्णय न घेतल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा किती निधी अखर्चित राहीला आहे याची माहिती उपलब्ध करुन दयावी. जिल्हयातील जास्तीत जास्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना कल्याण कामगार मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ दयावा. ज्या अधिकाऱ्यांची आजच्या सभेला उपस्थिती नाही त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दयावी. शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय व बाई गंगाबाई शासकीय स्त्री रुग्णालय यांनी समन्वय साधून रुग्णालयात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करुन बांधकाम करावे. ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करीत नाही त्या बँकामधून शासकीय ठेवी काढून घ्याव्या व ज्या बँका शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात कर्जपुरवठा करतात त्याच बँकेमध्ये शासकीय ठेवी ठेवाव्यात. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सन 2019-20 वर्षासाठी ज्या लाभार्थ्याचे घरकुल पहिल्या टप्प्यात मंजूर झालेले आहे. त्या लाभार्थ्यांशी करारनामा करुन घरकुलाचा पहिला हप्ता दयावा. नाबार्डच्यामाध्यमातून जिल्हयाच्या विकासासाठी निधी मंजूर करण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सन 2019-20 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये ऑगस्ट 2019 अखेर 101 कोटी 53 लक्ष प्राप्त निधीपैकी 15 कोटी 36 लक्ष निधीचे वितरण करण्यात आले असून विविध यंत्रणांनी त्यापैकी 5 कोटी 50 लक्ष निधी खर्च केला असून खर्चाची टक्केवारी 35.82 टक्के इतकी असल्याचीमाहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती भूत यांनी यावेळी दिली. सभेला जि..प.उपाध्यक्ष अल्ताफ हमीद, जि.प. सदस्य रचना गहाणे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
