शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या चौकशीवरून गोंधळ

बरगेंचे निलंबनही रखडले : मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर राज्यमंत्री सांगतात सीबीआय चौकशी
गडचिरोली : जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागात उघडकीस आलेल्या २५ कोटी रूपयाच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्याच्या विविध भागात पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्यावरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वादळी चर्चा झाली. मात्र मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्यात या चौकशीवरून मतभेद असल्याचे दिसू लागले आहे.
चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील संस्थाचालकांनी गडचिरोली जिल्ह्यात संस्था उघडून बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती रक्कमेची उचल केली. या प्रकरणी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकार्‍यांनी चौकशी करून १८ ते २0 संस्थाचालकांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल केले. या प्रकरणात आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी दिगांबर मेंडके व सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक समाज कल्याण आयुक्त तुकाराम बरगे यांनाही अटक करण्यात आली. त्यानंतर विधीमंडळात या घोटाळ्याची वादळी चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी या प्रकरणाची सीबीआय व राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करू, अशी घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या एसआयटी चौकशीच्या घोषणेनंतर राज्यमंत्र्यांनी सीबीआयमार्फत चौकशीची घोषणा केल्यामुळे सरकारमध्ये या प्रकरणाच्या चौकशी विषयी संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येत आहे. आदिवासी विकास विभागाने यापूर्वीच दिगांबर मेंडकेवर निलंबनाची कारवाई केली. प्रकल्प अधिकार्‍यांना महाविद्यालयांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र गडचिरोलीनंतर राज्यात कुठेही या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला नाही. (प्रतिनिधी)