सडक अर्जुनी,दि.09 : पंचायत समिती स्तरावर शिक्षण विभागाचा होणारा बेजवाबदारपणा, गटशिक्षणाधिकारी के. वाय. सर्याम यांनी केलेल्या कारभारावर शिक्षण विभागाची होणारी लूट थांबविण्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र घेणारे जिल्हा परिषद हायस्कूल सडक अर्जुनी येथील काही शिक्षक तसेच खोटे प्रमाणपत्र देणारे सडक अर्जुनी येथील काही कॅम्प्युटर एज्युकेशनचे संचालक यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गोेंदिया व शिक्षण विभाग यांच्याकडून कोणतीच कारवाई न झाल्यामुळे संबंधित शिक्षण विभागाला कुलूप ठोकणार, अशी माहिती सडक अर्जुनी पंचायत समितीचे उपसभापती राजेश कठाणे यांनी पंचायत समिती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली..
शासन निर्णय २१ फेब्रुवारी २००८ च्या अनुषंगाने स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की, ७ ऑगस्ट २००१ पूर्वी ज्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी शासनाने विहित केलेली संगणक अर्हता शासनमान्य संस्थेमधून घेतलेली असेल तर त्यांनाच देयक व वेतनवाढ करण्याचा विचार केला जाईल. असा स्पष्ट उल्लेख असतानाही जिल्हा परिषद हायस्कूल सडक अर्जुनी येथील काही शिक्षकांनी खोटे प्रमाणपत्र वापरून वेतनवाढ केल्याचे दिसून येते. जिल्हा परिषद हायस्कूल सडक अर्जुनी येथील कार्यरत काही शिक्षक यांना महाराष्ट्र संगणक प्रशिक्षण मंडळ मुंबई या मंडळाचे खोटे प्रमाणपत्र सडक अर्जुनी येथील कॉम्प्युटर एज्युकेशन संस्थेच्या वतीने दिले आहे व ते प्रमाणपत्र शासनाच्या कोणत्याही शासन निर्णयामध्ये बसत नाही. तरी सुद्धा त्या शिक्षकांची प्रमाणपत्राच्या आधारे जुलै २०१८ नंतर वेतनवाढ करून घेतली. त्या अनुषंगाने तक्रारीच्या आधारे पंचायत समिती सभागृहात १८ डिसेंबर २०१८ ला ठराव पारित करण्यात आला. शासनमान्य प्रमाणपत्र नसतानासुद्धा कॉम्प्युटरचे संचालक यांनी प्रमाणपत्र दिलेच कसे. जर शासनाच्या नियमानुसार वेतनवाढ झाली तर कोणत्या प्रमाणपत्राच्या आधारे झाली. हे न कळणारे कोडेच असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या निकषाप्रमाणे २००६ नुसार चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू करणे. सातवा वेतन लागू करणे, जिल्हा परिषद शाळा चिखली येथील शिक्षकांची थकबाकी काढणे, तसेच पेन्शनधारकांचे सेवानिवृत्ती सत्कार प्रस्ताव वेळेवर पाठविले जात नाही. स्व्हिहस बुक वेळेवर पूर्ण होत नाही. वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव वेळेवर पाठविले जात नाही. या सर्वांकडून गटशिक्षणाधिकारी के.वाय. सर्याम यांनी तालुक्यातील सर्व शिक्षकांकडून जबरदस्ती वसूल केली. शाळेचे व शिक्षकाचे ऑनलाइन कामे पंचायत समिती स्तरावर कधीच केले जात नाही. .
त्यासाठी शिक्षकांमधीलच एका शिक्षकाला दलाल ठेवून गटशिक्षणाधिकारी हे त्यांच्याकडून सर्व शिक्षकांकडून पैसे वसूल करीत असतात. त्या पद्धतीचा पंचायत समिती स्तरावर १६ जून २०१९ ला ठरावसुद्धा घेण्यात आला आहे. अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी जिल्हा परिषद व शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आल्या आहे. मात्र याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून उच्चस्तरीय समिती गठित करावी व यातील दोषींवर १० दिवसाच्या आत कार्यवाही करून गुन्हा नोंद करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा शिक्षण विभागाला कुलूप ठोकण्याचा इशाराही राजेश कठाणे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला..
