लाखांदूर,दि.23 : जिल्ह्यात संपूर्ण रेतीघाट बंद असल्याने रेतीची मागणी वाढली आहे. अशातच लाखांदूर तालुक्यातील खोलमारा, बोथली, आसोला, ईटान रेतीघाटावर सध्या दिवसाढवळ्या स्वत: रेतीघाट मालकच अवैध रेतीचा उपसा करीत रेती डम्पिंग करुन विना रॉयल्टी ट्रकने रेतीची विक्री करीत आहेत. लाखांदूर तालुक्यात पहील्यांदाच असले प्रकार सुरु असुन महसूल कर्मचारी दुर्लच करातात की प्रशासनाने रेती घाट मालकांपुढे नागी टाकली, असा प्रश्न तालुक्यातील नागरिक करीत आहेत.लाखांदूर तालुक्यातील रेतीघाटाची मुदत ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यत होती. सप्टेबरअखेरपर्यत नदीमधून रेती उपसा करण्याची परवानगी होती. यंदाच्या सततच्या अतिवृष्टीमुळे नदीचे पात्रात दोन्ही बाजुने पाणी असल्याने रेती कंत्राटदारांना मुदतीत रेतीची साठवण करता आली नाही. त्यामुळे रेतीघाट मालक सध्या आपल्या रेतीघाटाच्या डंपींगवर पुन्हा राजरोसपणे ट्रँक्टरच्या साहाय्याने अवैध रेतीचा उपसा सुरु केला आहे. राज्य शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडत आहे. रेती उपसा सुरु प्रकरणी दबाव तंत्र की अर्थकारण आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.भंडारा जिल्ह्यातील दर्जेदार रेतीला नागपूरच्या बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. खासदार सुनील मेंढे याच्या पुढाकाराने जिल्हातील बरेचसे अवैध रेतीघाट कायमचे बंद झालेले असल्याने आता रेतीचा अवैध उपसा लाखांदूर तालुक्यातील खोलमारा, बोथली, आसोला, ईटान या रेतीघाटावरुन घाटमालकाच्या पुढाकाराने नियमबाह्य सुरु आहे. रोजगार देण्याच्या नावाखाली सर्रास रेतीचा उपसा करण्यात येत आहे. नदीपात्रात ट्रॅक्टर घालून मजूरांच्या माध्यमातून रेती नदीकाठावर डम्पींग केली जाते. त्यानंतर ती जेसीबीच्या साहाय्याने ट्रकमध्ये भरली जाते. दररोज राजरोषपणे अवैध रेतीचे ट्रक नदीघाटावरुन रवाना होत आहे. महसूल प्रशासन येथे मूग गिळून गप्प आहे. आतापर्यंत शेकडो ट्रक रेतीचा उपसा करुन रेतीची विल्हेवाट लावण्यात रेती तस्कर यशस्वी झाले आहेत. सर्रास रेती चोरी सतत सुरु असतांना महसूल प्रशासनाकडून आतापर्यंत चौकशी झाली नाही. जिल्हाधिकारी याकडे लक्ष देणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रेती उपसा व चोरी संदर्भात अनेक कडक नियम आहेत. परंतु कारवाई होत नाही.पर्यावरणाला नुकसान पोहचत आहे. नदी घाट बचावाकरीता कुणीच वाली नाही. पर्यावरण प्रेमीही येथे समोर येत नाही.नियम केवळ कागदोपत्री येथे दिसत आहे. केवळ उंटावरुन शेळया हाकण्याचा प्रकार येथे सुरु आहे. गुणवत्ताप्राप्त व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याची गरज आहे. मात्र प्रशासनाने रेती घाट मालकांपुढे नागी टाकल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
