गडचिरोली दि.04 जानेवारी : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी मिशन मोडवर काम करावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिल्या आहेत असे पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितले. डिसेंबर अखेर शासनाकडून कर्जमुक्तीबाबत शासन निर्णय काढल्या नंतर शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत जिल्हयात त्या अनुशंगाने कामे सुरू झाली आहेत. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या पात्र शेतक-यांची यादी तयार करण्यासाठी जिल्हा व राष्ट्रीयकृत बँका तसेच सेवा सोसायट्या कामाला लागल्या आहेत. दि.1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान घेतलेलेच कर्ज तसेच 30 सप्टेंबर 2019 रोजी रू.2 लक्ष पर्यंत थकीत असलेले मुद्दल व व्याज याचा समावेश कर्ज मुक्तीमध्ये केला जाणार आहे. सरकारने ही योजना अगदी सोप्या पद्धतीने तयार केली आहे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. ते पुढे म्हणाले शेतक-यांना त्यासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही कारण ही योजना बँकेने सादर केलेल्या कर्जाच्या रकमेवर व आधारशी जोडलेल्या आकडेवारीवर आधारीत राबविली जाणार आहे. बँकांनी जाहीर केलेल्या पात्र याद्या तहसीलदार, बीडीओ, बँक शाखा कार्यालयांवर उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. बँकांनी जाहीर केलेल्या याद्या शेतक-यांनी प्रमाणीकृत करण्याची गरज आहे. यासाठी एसएमएस देखील शेतक-यांना पाठविला जाईल. आपले सरकार सेवा केंद्राला भेट दिल्यानंतर आकडेवारीचे प्रमाणीकरण शेतक-यांनी त्यांच्या हितासाठी केले पाहिजे. ज्या शेतक-यांनी आपले तपशील बरोबर नाहीत त्यांना आपली तक्रार ऑनलाईन करता येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता बँकांनी पात्र व आधार कार्ड संलग्न न केलेल्या शेतक-यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी पुढिल आठवडाभरात संलग्न करावे, तसेच आधार क्रमांक संलग्न केला नसल्यास शेतक-यांनी कर्ज घेतलेल्या बँकेकडे आधार कार्डची झेरॉक्स, बँक पासबुक झेरॉक्स व मोबाईल क्रमांक सादर करावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना या कर्जमुक्ती योजनेबाबत बँकांनी आवश्यक ते मार्गदर्शन करावे, गावपातळीवर गट सचिव / सेवा सोसायटी सचिवांकडे शेतक-यांनी आधार क्रमांक संलग्न करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, बँक व सहकारी संस्थांनी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करून कार्यालयाच्या दर्शनी भागात खातेदारांसाठी लावाव्यात, बँकांनी या योजनेची माहिती 27 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तयार करून दर्शनी भागात जाहिरात स्वरूपात लावावी, शेतकऱ्यांनी योजनेची माहिती विचारली असता कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम राहणार नाही याची खात्री बँक व्यवस्थापकांनी करावी अशा सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत.
प्रत्येक कर्ज पुरवठादार बँकेने कर्जदाराचे खाते आधारशी लिंक झाले आहे किंवा नाही याबाबत माहिती दर्शनी भागात यादीसह लावावी. यादी ही मराठीत असावी जेनकरून शेतक-यांनी ती माहित होईल. जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी या योजनेच्या प्रसार प्रसिद्धीसाठी तातडीने आराखडा तयार करावा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. यामध्ये पात्र शेतक-यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे, जिल्हयात विविध ठिकाणी माहिती केंद्र तथा स्टॉल उभारणे, बॅनर लावणे, गावागावात दवंडी देणे, कोपरा सभा आयोजित करणे, भित्तीपत्रके वाटणे अशा प्रसार माध्यमांचा समावेश केला जाणार आहे.
प्रत्येक बँकांनी यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी असेही जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितले. नोडल अधिकारी शेतकरी तसेच जिल्हा कक्षाशी संपर्कात असेल. माहिती अंतिम झाल्यावर पोर्टल द्वारे बँक शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे एकत्रित करून भरणार आहे. त्यानंतर शासनाकडून संबंधित शेतक-याची कर्ज रक्कम बँकेला वर्ग केली जाणार आहे. शेतक-यांनी आपाला अधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडताना आधार कार्डवरील नावाचा तपशील व खातेदाराचे कर्ज घेतलेल्या बँकेतील नावाचे तपशील (उदा. नाव, अक्षरे, स्पेलींग इ.) एकसारखे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांनी याबाबत आपल्या नावाची पडताळणी करून घ्यावी. या योजनेततून 31 मे पर्यंत सर्व पात्र शेतकरी आपल्या कर्जातून मुक्त होणार आहेत. त्यांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. पत्रकार परिषदे दरम्यान नाबार्डचे डीडीएम राजेंद्र चौधरी उपस्थित होते.
अंमलबजावणी यंत्रणेचे प्रशिक्षण : बँक अधिकारी कर्मचारी, आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कर्मचारी, सीएससी यांचे प्रशिक्षण तातडीने पुर्ण करण्यात येणार आहे. जेनेकरून योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करता येतील. शेतक-यांना पात्र लाभार्थ्यांची नावे कळविणे, योजनेतील निकष, आधार बँक खात्याशी संलग्न करणे याबाबत आवश्यक माहिती या प्रशिक्षणातून दिली जाणार आहे.
जिल्हास्तरीय बैठकिचे आयोजन : जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी याबाबत जिल्हयातील बँका, जिल्हा बँक, जिल्हा उपनिबंधक तसेच संबंधित विभाग प्रमुखांची बैठक पत्रकार परिषदेनंती आयोजित केली होती. यावेळी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तातडीने नियोजन करण्यात आले. या बैठकित जिल्हयातील पात्र लाभार्थी संख्या, आधार संलग्न बँक खाते व आधार सलग्न न केलेल्या खात्यांबाबत आढावा घेतला गेला.
