गडचिरोली दि. १3::- पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यात 1 हजार 597 पैकी 1 हजार 311 गावे अनुसूचित क्षेत्रात आहेत. ज्या गावात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आदिवासी आहेत, अशी गावेसुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे अशा गावांचे पुनर्सर्वेक्षण झाल्यास जवळपास 900 गावे अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेर येऊ शकतात, असा दावा ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
ओबीसी कर्मचारी असोसिएशने राज्यपाल तसेच शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने नऊ जून 2014 च्या अधिसूचनेत बदल करून अनुसूचित क्षेत्रातील केवळ आदिवासी उमेदवारांनाच पदभरतीत संधी न देता सर्व प्रवर्गातील स्थानिक उमेदवारांना संधी द्यावी. पेसाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यात 1 हजार 597 पैकी 1 हजार 311 गावे अनुसूचित क्षेत्रात आहेत. ज्या गावात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या आहे. अशीच गावे अनुसूचित क्षेत्रात टाकण्याचा निकष आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ज्या गावात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आदिवासी आहेत, अशी गावेसुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात टाकण्यात आली. अशा गावांचे पुनर्सर्वेक्षण झाल्यास जवळपास 900 गांवे अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेर येऊ शकतात. त्यामुळे गैरआदिवासींना संविधानिक लाभ मिळेल. पर्यायाने नोकरभरतीत संधी मिळेल. पेसा कायद्यातील अधिसूचनेतील 12 पदे तलाठी, ग्रामसेवक, सर्वेक्षण, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन विकास पर्यवेक्षक, परिचारिका, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, वनरक्षक, कोतवाल अनुसूचित क्षेत्रात सरळ सेवेने भरताना स्थानिक अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारांमधून भरण्याची अधिसूचना काढली आहे. यामुळे संवर्गनिहाय कार्यरत गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची अनुसूचित क्षेत्राबाहेर रिक्‍त पदावर विकल्पातून बदली होणार आहे. त्यामुळे रिक्‍त पदे स्थानिक अनुसूचित उमेदवारांमधून भरल्यानंतर बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यमुक्‍त करण्यात यावे, अशी मागणी प्रा. येलेकर यांनी राज्यपालांकडे पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
