शासनाने लाख खरेदी केंद्र उघडावे

गोंदिया ता.२3: राज्याच्या पूर्व दिशेच्या टोकावर असलेल्या गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात मागील अनेक वर्षांपासून लाख उत्पादन होत आहे. यात वाढ व्हावी म्हणून तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी सतत प्रशिक्षण आयोजित केले होते. तसेच बियाणे वितरितही झाल्याने क्षेत्रात लाख उत्पादन वाढले. परंतु लाख खरेदी केंद्राअभावी शेतकरी अडचणीत येत आहेत.
लाख उत्पादनाला योग्य मूल्य मिळावे यासाठी प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रयत्न करून तत्कालीन यूपीए सरकारमध्ये लाखेस न्यूनतम सर्मथन मूल्य घोषित करून दिले. हे सर्मथन मूल्य देशातील नऊ राज्यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल आदी ठिकाणी घोषित करण्यात आले आहे. सध्याच्या एनडीएस शासनानेसुद्धा लाखेचे महत्त्व समझून सदर न्यूनतम सर्मथन मूल्य लागू ठेवले आहे. परंतु कोणत्याही प्रांतात अद्याप खरेदी केंद्र उघडण्यात आले नाही, हे मोठेच दुर्भाग्यपूर्ण आहे.
महाराष्ट्रसुद्धा केंद्र शासनाद्वारे घोषित सदर नऊ राज्यांच्या सूचिमध्ये आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात व संपूर्ण देशात जेथे लाख उत्पादन होते, ही शेतकर्‍यांची आर्थिक पर्यायी व्यवस्था आहे. लाखेचे उत्पादन प्रामुख्याने आदिवासी तथा मागासलेल्या भागात होते. लाख उत्पादनासाठी अधिक पाण्याची गरज भासत नाही. तसेच लाख शेती सुगमतेने होते. बाजारात मागील वर्षी लाखेचा दर ३00 रूपये प्रति किलो होते. परंतु यावर्षी लाख ७0 ते ७५ रूपये प्रति किलो दराने खुल्या बाजारात विक्री होत आहे.
परंतु केंद्र शासनाने याचे सर्मथन मूल्य पलास लाख २३0 रूपये प्रति किलो तर कुसुमी लाख ३२0 रूपये प्रति किलोच्या दराने घोषित केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाला याचे आदेशही देण्यात आले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने लाख खरेदीसाठी आतापर्यंत केंद्र उघडले नाही. तसेच खरेदीची प्रक्रियासुद्धा सुरू केली नाही. त्यामुळे गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी व आदिवासी यांना मोठेच नुकसान सहन करावे लागत आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासनाने त्वरित लाख खरेदी केंद्र उघडावे व शेतकर्‍यांना लाभ द्यावे, अशी मागणी किसान लाख कृषी उपज सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष देवेंद्रनाथ चौबे यांनी केली आहे.