नागपूर दि.१२: महापालिका एकीकडे कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंड ठोठावते तर दुसरीकडे प्रकल्पांसाठी नेमलेल्या सल्लागारांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. हे सल्लागार स्थायी समितीला असा कोणता ‘सल्ला’ देतात की त्यांच्यावर मुदत संपूनही दंड ठोठावला जात नाही, उलट पैशाची उधळण केली जाते. पेंच टप्पा ४च्या सल्लागाराला आतापर्यंत दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तब्बल १५ कोटी ८६ लाख रुपयेही देण्यात आले आहेत. गुरुवारी स्थायी समितीने पुन्हा एकदा या सल्लागारावर कृपा दाखवीत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली व ८८ लाख ७५ हजार रुपये देण्यास मंजुरी दिली. तर पर्यावरणपूरक नव्या बस खरेदीसाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला. मात्र, हा डीपीआर कालावधीत तयार न केल्यास सल्लागारावर कुठली कारवाई केली जाईल, अशी कुठलीही बंधने घालण्यात आलेली नाहीत.
नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पेंच प्रकल्पातून पाणी आणण्याची योजना राबविण्यात आली. पेंच टप्पा १,२,३,४ असे प्रकल्प राबविण्यात आले. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी डीआरए-एसटीसी प्रा. लिमिटेड या सल्लागार कंपनीला २०११मध्ये कायार्देश देण्यात आले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत ठरलेली कामे पूर्ण करण्यात या सल्लागाराला यश आले नाही. नुकतेच लोकार्पण झालेल्या पेंच टप्पा चारमधील जलकुंभ, फिडर, जलवाहिनी टाकण्याचे काम अद्याप शिल्लक असून या कामासाठी डीआरए-एसटीसी प्रा. लिमिटेडला आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देऊन ८८ लाख ७५ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव पेंच प्रकल्प विभागाने स्थायी समितीकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला गुरुवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. संबंधित कंपनीला या पूर्वी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे १५ कोटी ८६ लाख रुपयेही देण्यात आले आहे. असे असतानाही पुन्हा तिसऱ्यांदा मुदतवाढ का दिली जात आहे, असा साधा प्रश्नही स्थायी समिती अध्यक्षाने प्रशासनाला विचारलेला नाही. महापालिकेच्या तिजोरीचा ताळमेळ साधण्याची जबाबदारी स्थायी समितीची आहे. एकीकडे पैसा नाही म्हणून ओरड केली जाते तर दुसरीकडे सल्लागारांना वारंवार मुदतवाढ देऊन पैशाची लूट सुरू असल्याचे चित्र आहे.
