भंडारा,दि.14 :पवनी-भंडारा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामावर मुरुम वापरण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने परवानगी दिली.मात्र परवानगी दिल्यानंतर वापरण्यात येत असलेल्या मुरूमाचे उत्खणन योग्य होते की नाही,याची तपासणी न केल्याने कंत्राटदाराचे चांगले फावल्याने अवैध उत्खणन करुन महामार्गाच्या रस्ता बांधकामाता जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे तलावातील मुरुमाचा वापर केला गेल्याचा प्रकार जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष आजबलेंनी उघडकीस आणला आहे.आजबले यांनी याप्रकरणात जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभागाचे अधिकार्यांनी जाणिवपुर्वक याकडे दुर्लक्ष केल्याने कोट्यवधी रुपयाच्या महसुल बुडाल्याने याप्रकरणाची तक्रार विधानसभा अध्यक्षाकंडे करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
रस्ता बांधकामात संबंधित कंत्राटदारांकडून नियमांना तिलांजली देऊन उत्खणन सुरू असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे.त्यामुळे कंत्राटदाराला परवानगी दिलेल्या जि.प.लघु पाटबंधारे विभागाच्या या भोंगळ कारभाराची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी जि.प.सदस्य सुभाष आजबले यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या तक्रारीतून केली आहे.त्या तक्रारीवर अनिल कडव, बालू ठवकर, स्वप्नील आरीकर, किरण चवळे, राजेश इसापुरे आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.
पवनी-भंडारा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. संबंधित कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने महामार्गालगतच्या गावांमधील अनेक तलावांमधून मुरूम व मातीचे उत्खणन केले आहे. काही तलाव मालगुजारी तर काही तलाव जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकारातील आहेत. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाचे उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी भगत यांनी संबंधित कंपनीला मुरूम उत्खणनाचे परवानगी दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या परवानगीची माहिती संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला नाही तसेच तहसीलदार यांनाही तलावात होत असलेल्या उत्खननाची माहिती नसून अशी कुठलीही परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले जाते. तलावातून मुरूम, माती, गाळ काढले जातात. मात्र सदर कंपनीकडून मुरूमच काढला जात आहे. मुरूम आहे, तेथेच खोदकाम केले जात आहे. संबंधित कंत्राटदार कपंनीने पाहिजे पेक्षा जास्त खोल १५-२० फूट खोल खड्डे तलावात पाडले आहेत. तलावाचे खोलीकरण करण्याऐवजी तलावाचे विद्रुपीकरण करण्याचा प्रकार सुरू आहे. यामुळे वन्यप्राणी व नागरिकांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २५ पेक्षा जास्त तलावातून अशा पध्दतीने नियमांना डावलून उत्खणन सुरू असून अशा पध्दतीच्या उत्खणनामुळे शेतकर्यांना सिंचनाची सोय होणे कठीण झाले आहे. लोकांच्या शेतात पाणी पोहचणे कठीण होणार आहे.त्यातच संबंधित कंपनीकडून लिजपेक्षा जास्त प्रमाणात मुरूमाचे उत्खणन होत आहे. परवानगी तलावाची असताना लोकांच्या शेतावरील मुरूमाचे उत्खणनही केले जात आहे.तर शेतकर्यांच्या लिजवर सरकारी जागेत मुरूमाचे उत्खणन केले जात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तलावाचे खोलीकरण करण्याऐवजी तलावाचे विद्रुपीकरण केले जात आहे. अवैध उत्खणनामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे. बुडत असलेला महसूल आणि निसर्गाचा होणारा र्हास थांबविण्यासाठी दोषींवर कारवाई करून संबंधित कंपनीकडून दंड वसूल करण्यात यावा तसेच उत्खणनाला परवानगी देणार्यावर कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीचे निवेदन जि.प.सदस्य सुभाष आजबले यांनी जिल्हाधिकारी भंडारा यांना दिले आहे.
