गोंदिया,दि.15 : खबरदारी म्हणून प्रशासनाच्या वतीने गर्रा गावाला सील केले. नागरिकांच्या ये-जा वर प्रतिबंध लावण्यात आले. मात्र, या अवधीत गावातील गरीब कुटूंबिय पोट कसे भरणार? याचा विचार करण्यात आला नाही. गावातील जवळपास ४० टक्के कुटूंबिय प्रभावित झाल्याचे बोलले जात आहे.तर तहसिलदारांनी गावातच सर्व सोयी उपलब्ध करुन देऊ असे आश्वासन दिल्यानंतरही गावात कुठलीच जिवनावश्यक वस्तुची सोय कऱण्यात आली नाही.उलट तहसिलदारांशी संपर्क केल्यावर त्यांचे सहकारी भ्रमणध्वनी घेत साहेब बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगत टोलवाटोलवी करु लागल्याने गावात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गोंदिया तालुक्यातील गर्रा बु. येथील एक व्यक्ती छत्तीसगड राज्यातील दुर्ग येथे १ मे रोजी कोरोना बाधित आढळला. तो युवक २९ मार्च ते २६ एप्रिल दरम्यान गर्रा गावात असल्याने गर्रा परिसरातील गर्रा खु. व बु. ही दोन कंटेनमेंट झोन म्हणून तर गोंडीटोला, शिवनीटोला, रावणवाडी, घिवारी व शिवनी ही गावे बफर झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे गावात येण्या-जाण्याचे मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. गर्रा गावाला प्रशासनाच्या वतीने सील करण्यात आल्याने येथील कुटूंबियांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे लक्ष केंद्रीत करून उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
त्याच्या नात्यातील व संपर्कात आलेल्यांना शासकीय अलगीकरण केंद्र असलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलात ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान पाठविलेल्या नमुन्यापैकी त्या युवकाच्या आई-वडिलासह बहिणीचे व इतरांचे नमुणे निगेटिव्ह आल्याने जिल्हा प्रशासनासह जिल्ह्याला दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी तालुका प्रशासनाने तो व्यक्ती २९ मार्च ते २६ एप्रिल या कालावधीत गावी असल्याने दक्षता म्हणून ती गावे अतिसंवेदनशील घोषित केली आहेत. मात्र, गावातील वास्तव्यास असलेल्या कुटूंबियांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या हाताला काम नाही, रोजगारासाठी बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे जगावे तरी कसे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यातच पशुंना चारा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांकडील पशुधन धोक्यात आले आहेत. प्रशासनाने परिसराला अतिसंवेदनशिल घोषित करून पाबंदी लावण्यात आली. मात्र, नागरिकांसाठी कोणताही व्यवस्था करण्यात आली नसल्याचे बोलले जात आहे. या बाबीला आठवडाभराचा कालावधी लोटला. त्यातच गावातील सर्वच नमुने निगेटिव्ह आले, असे असतानाही प्रशासनाच्या वतीने सवलत दिली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे.
