उपायुक्त, गटविकास अधिकाèयांच्या सेवापरतीचा ठराव

चंद्रपूर,27 जून: चांदा ते बांदा योजनेला छेद देण्याचा प्रयत्न करणारे पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. भी. डी. राजपूत व आर्थिक लोभापोटी लाभाथ्र्यांची अडवणूक करू पाहणाèया नागभीड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी प्रणाली खोचरे यांची सेवा शासनाने परत घ्यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव शुक्रवार, २६ जून रोजी पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, राजपूत यांच्या त्रासाला कंटाळून नागभीड पंचायत समितीच्या सभापती प्रणया गेडाम यांनी त्यांना बांगड्यांचा अहेर दिला. सभागृहात सत्ताधारी व विरोध सदस्यांनी राजपूत यांना धारेवर धरले. त्यामुळे त्यांची भंबेरी उडाली.राज्याचे माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नावीन्यपूर्ण संकल्पनेतून जिल्ह्यात चांदा ते बांदा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यातील आदिवासीबांधव, महिला बचतगटांचे सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश होता. मात्र, या योजनेच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम पशुसंवर्धन विभागाच्या उपायुक्तांनी केल्याचा आरोप सर्व सदस्यांनी केला. महिला बचतगटांच्या महिला व अन्य लाभाथ्र्यांना खुल्या बाजारातून शेळ्या घेण्यास बंधन घातले. त्यांच्या मर्जीने बोकड व शेळ्या खरेदी करा, असा हट्टाहास त्यांनी लाभाथ्र्यांकडे लावून धरला होता. त्यामुळे लाभाथ्र्यांसह खुद्द पदाधिकारी त्रासले होते. सभागृहात सर्व सदस्यांनी रोष व्यक्त करून त्यांना धारेवर धरले. जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी कुक्कुटपालन, शेळीपालन व्यवसाय राजपूत यांच्या हेकेखोरपणामुळे डबघाईस येत असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. सदस्यांनी विविध जाब विचारून त्यांचा खरपूस समाचार घेतला. उपायुक्तांनी यवतमाळ येथून शेळ्या खरेदी करण्याचा हट्ट लाभाथ्र्यांकडे धरला होता. पण, अल्पावधीत त्या शेळ्या मृत्युमुखी पडल्या. मात्र, त्यांच्या विम्याचे पैसे मागील दीड वर्षापासून लाभाथ्र्यांना मिळाले नसल्याची ओरड सदस्यांनी केली. यावर उपायुक्त निरूत्तरित झाले. आजवर राज्यात त्यांनी पाच ठिकाणी सेवा दिली आहे. पण, त्या पाचही ठिकाणी त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू असल्याची चर्चा आहे.नागभीड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी व ब्रह्मपुरी पंसच्या प्रभारी प्रणाली खोचरे मागील अनेक दिवसांपासून कामात अनियमितता करीत आहेत. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे मनरेगाच्या विहिरींना मंजुरीच मिळाली नाही. विहिरींचे बांधकाम झाले. पण, लाभाथ्र्यांना पैसे दिल्या गेले नाही. कामांसाठी गेलेल्या प्रत्येक लाभाथ्र्यांला त्या पैशाची मागणी करतात, अशी ओरड सदस्यांनी रेटून धरली. शिवाय एका सदस्यांनी पैसे मागितल्याची थेट चित्रफित सभागृहात दाखवली. त्यामुळे त्यांचीही सेवा शासनाने परत घ्यावी, असा एकमुखी ठराव सभागृहात पारित करण्यात आला.
ऑगस्टमध्ये राज्यभरातील १४,३२८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. मात्र, कोरोनामुळे या निवडणुका होणार नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक न नेमता विद्यमान सरपंचांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. जिल्ह्यातील मत्स्यपालन सहकारी ससंथांना मुदतवाढ देण्यचा ठराव मंजूर झाला. बोगस बियाणे देणाèया कंपन्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी सभागृहात सदस्यांनी केली. युरिया खताचा तुटवडा असल्याने आवश्यक खताचा पुरवठा शासनाने करावा, असाही ठराव पारित झाला. कोरोना महामारीत उत्तम काम करणाèया सर्व प्रशासकीय अधिकाèयांचे सभागृहात अभिनंदन करण्यात आले. सामाजिक दुरिता पाळून पहिल्यांदाच नियोजन भवनात जिल्हा परिषदेची सभा पार पडली. उत्तमरीत्या सभागृहाचे बांधकाम केल्याबद्दल आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे अभिनंदन सभागृहात करण्यात आल.