अर्जुनी मोरगाव,दि.28: जंगलव्याप्त क्षेत्रातील आदिवासी तसेच इतर पारंपारीक शेतकरी कित्येक महिन्यांपासून शेती करीत आहेत. अर्थाजनाचे गरीब वननिवासीयांचे साधन बनले आहे. परंतु मागील १० वर्षापासून वनहक्क जमिनीचे वाटप करण्याची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. त्यामध्ये असलेल्या तांत्रीक व इतर बाबीची पूर्तता करून संबधित शेतकर्यांना वनहक्क जमिनीचे पट्टे तातडीने वाटप करण्याचे निर्देश आ.मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी अधिकार्यांना दिले.
अर्जुनी-मोरगाव उपविभागीय कार्यालयात आ. मनोहर चंद्रिकापूूर यांचे अध्यक्षतेखाली वनहक्क जमीनीचे पट्टे निकाली काढण्याबाबद सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, सहाय्यक उपवनसंक्षक आर्या राऊत, तहसीलदार विनोद मेश्राम व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पारंपारिक जमीन कसत असलेल्या वनवासीयांना जमीनीचे पट्टे मिळण्यात यावे, १० वर्षापासून पट्टे मिळण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष लोकपाल गहाणे, जि.प. सदस्य किशोर तरोणे, रतीराम राणे, योगीराज हलमारे, आर.के.जांभुळकर, राकेश जायस्वाल, हेमकृष्ण संग्रामे, देवानंद नंदेश्वर यांनी रेटून धरली होती. यावर मार्ग काढताना आ.चंद्रिकापुरे यांनी अधिकार्यांशी आढावा घेत निर्देश दिले.
आ. चंद्रिकापूरे म्हणाले, आपले परिसर संपूर्ण जंगलव्याप्त आहे. अनेक आदिवासी मागासवर्गीय गरीब शेतकर्यांकडे शेती नसल्याने जमीनी काढून ते स्वत:चे अर्थाजनाचे साधन बनविले आहे. पिढ्यानपिढ्या ते जमीन कसत आहेत. शिक्षणामध्ये मागासल्याने तत्कालीन शेतकर्यांनी त्यांची नोंद जरी नसली तरी जेष्ठ नागरिकांचे बयान ग्राहय धरायला हवे. यासाठी केंद्र शासनानी अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ हा कायदा लागू केला आहे. यामध्ये असलेल्या त्रृटीची पुर्तता राजस्व व कनविभागाच्या अधिकार्यांनी करावी. जमीनीचे प्रत्यक्षात सर्वेक्षण जीपीएस यंत्रणेद्वारे झाले आहेत. यामध्ये यंत्रणेनी कसलीही हयगय करू नये, तातडीने सर्व प्रकरणे निकाली काढून न्याय द्यावा, असे निर्देश आ.चंद्रिकापुरे यांनी दिले.
