गोंदिया,दि.२८ः जिल्ह्यातील अनेक राईसमिलर्संनी शासनाचे पैसे अद्यापही जमा केले नाही,त्याउलट ते पैसे भरु नये याकरीता न्यायालयात धाव घेत शासनाला द्यावा लागणारा पैसा देण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये अशी भूमिका ठेवणारे राईस मिलर्स मात्र लाखो रुपयाच्या नव्हे तर कोटी रुपयाचा भाव असलेल्या राईस मिलच्या जागेचा एनए(अकृषक)चा प्रश्न शासनाने निशुल्क सोडवावे यासाठी नेत्यांच्या चकरा मारु लागले आहेत.गेल्या काही वर्षातील राजकीय घडामोडी व राईस मिलर्सच्या भूमिकेकडे बघितल्यास हे सत्तेतील वजनदार जो नेता खासदार,आमदार असतो त्याच्या पाठिशी राहून (आर्थिक हितसंबध जोपासत)आपले काम शासनाकडून करुन घेत शासनाचे नुकसान झाले तरी चालेल मात्र आपल्याला खर्च यायला नको अशी भूमिका ठेवणारे असतात.विद्ममान पालकमंत्री यांच्याच कार्यकाळातील मिqलगचा तांदुळ शासकीय गोदामात वेळेत न पोचविल्याप्रकरणी नव्हे तर दिलाच नाही.यावर शासनाने चौकशी करुन त्या तथाकथीत राईसमिलर्सवर कारवाई केली.त्यांच्यावर दंड आकारला त्याला आता ८-९ वर्षाचा काळ लोटत आहे.मात्र तो दंडाचा पैशा शासनाला न भरता न्यायालयात धाव घेतली.तेच राईस मिलर्स आता मात्र शासनाने उद्योगांशी संबधित सर्वांना त्यांच्या जागा एन.ए.(अकृषक)करायचे आदेश दिल्यावर मात्र आपल्याला लाखो रुपये भरावे लागणार हे जेव्हा कळले तेच राईस मिलर्स जे भाजपसेना सरकारच्या काळात गिरीश व्यास यांच्या माध्यमातून आपली कामे सत्ताधारी कडून करवून घेत होती.त्यांनी आत्ता भूमिपूत्र नेत्याला हाताशी धरले आहे.जे भूमिपूत्र नेते या व्यवसायिक कोट्याधीश झालेल्या काहींनी स्वतःला शासनाचे व इतरांचे देणे पडू नये याकरीता कंगाल घोषित केलेल्यांची बाजू मांडण्यासाठी येणार आहेत.पंरतु भूमिपूत्र नेते असलेले विधानसभा अध्यक्ष या व्यवसायिकांच्या राईस मिलसच्या जागेला एनए करण्यासाठी लागणारा शासकीय महसुलही घेऊ नका हे सांगण्यासाठी बैठक घेणे म्हणजे सत्ताधारीच स्वतःच्या स्वार्थाकरीता शासकीय महसुल बुडवण्याच्या कामाला लागले की काय अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.सर्वसामान्यांनी छोट्या उद्योजकांने छोटीशीही जागा असली तर त्यांने एनए करायचे मात्र राईस मिलच्या व्यवसायातून गब्बर झालेले आणि शासनाच्या पैसा न देणाèयांना सवलत मिळावी यासाठी पुढाकार घेणे हे कुठल्या भूमिपूत्राला शोभणार अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.
