गोंदिया-गोंदिया येथील श्री वैष्णव देवी यात्रा समितीच्यावतीने 6 नोव्हेंबर रोजी विशेष रेल्वेगाडीने गोंदिया परिसरातील 1500 भावीक देवीच्या यात्रेकरीता रवाना होणार होते.त्यासाठी समितीच्यावतीने बिलासपूूर रेल्वे मंडळाशी करार करण्यात आला होता.या करारापोटी सूमारे 72 लाख द्यावयाचे होते.सुरवातीला 20 लाख रुपये दिल्यानंतर गाडी बुक करण्यात आली.नंतर काही कारणाने गाडी रद्द करण्यात आली होती.परंतु समितीला विशेष ट्रेन मिळत नसल्याचे कळताच त्यांनी राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांच्याकडे साकडे घातले.पटेलानी लक्ष घालून रेल्वेगाडीची सुविधा करुन दिल्याचे समितीतील काही सदस्यांचे म्हणने आहे.त्यानुसार ही रेल्वेगाडी बिलासपूरवरुन गुरुवारी रात्री 8 वाजता गोंदिया स्थानकावर पोचली.
रात्री 9 वाजता दरम्यान यात्रेच्या या विशेष गाडीला झेंड़ी दाखविण्याकरीता खासदार नाना पटोले आले असता या गाडीला जो़डण्यात आलेल्या प्रेंट्री कार(रसोईयान)मध्ये स्वयपाक करण्यास अडचणी येणार असल्याचे लक्षात येताच समितीच्या पदाधिकार्यानी खासदार पटोले यांच्या निदर्शनास आणून दिले.त्यानंतर त्या पेंट्रीकार एैवजी रसोईयान लावून देण्याची मागणी करण्यात आली विशेष म्हणजे करारपत्रात रसोईयानचा स्पष्ट उल्लेख असताना रेल्वेने रसोईयान असलेला डब्बा दिला नाही.त्यातच 120 सीट अधिक डब्बे असलेली गाडी देऊन समितीकडून अधिकचे भाडेही वसुल केले त्यामुळे चिड़लेल्या समितीने रेल्वेगाडी बदलून देण्यासाठी हट्ट धरला.खासदार नाना पटोले यांनीही बिलासपूर रेल्वेच्या अधिकायाशी दुरध्वनीवर सतत चचार् केली त्याना महाराष्ट्र एक्सप्रेस गाडी यात्रेसाठी देण्याची मागणी केली ते होत नसेल यात्रेकरुना रेल्वेच्या चुकीमूळे हा प्रकार घडला असल्याने रेल्वेने या यात्रेकरुना निशुल्क जेवण उपलब्ध करुन द्यावे अशीही भूमीका मांडली.परंतु रेल्वेचे अधिकारी खासदाराचेही मानायाला तयार दिसून आले नाही.विशेष म्हणजे हा सवर् प्रकार सुरु असताना गोंदिया रेल्वेस्थानकाच्या सल्लागार समिती व रेल्वे मडंळ सद्स्य असलेले एकही सदस्य मात्र रेल्वेस्थानकावर आले नाही.ही यात्रा कुठल्या एका पक्षाची नव्हती परतु त्यालाही राजकीय रंग देण्याचा काही लोक प्रयत्न करताना दिसून आले.खासदार रात्री उशीरापयर्ंत रेल्वेस्थानकावर यात्रेकरु आणि समितीच्या सदस्यासोबंत समाधानकारक मागर् काढण्याचे प्रयत्न करीत राहिले परंतु रेल्वेच्या हेकेखोरपणामूळे समाधान न निघू शकल्याने शेवटी यात्रा समितीने ही यात्राच रद्द करीत विशेष गाडी रद्द केली.खासदार पटोले हे समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे येथील भाजप नेत्यांना कळूनही शहर अध्यक्ष,महामंत्रीसह अनेकांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली.
गोंदियावरुन जाणारी वैष्णवदेवी विशेष रेल्वे रद्द
राज्यपालांना अवगत केल्या समस्या
गडचिरोली : राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची सर्कीट हाऊसमध्ये भेट घेऊन जिल्ह्यातील समस्या राज्यपालांना अवगत करून दिल्या, अशी माहिती खासदार अशोक नेते यांनी गुरूवारी गडचिरोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली.
वनकायद्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे २२ सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. देसाईगंज-गडचिरोली मार्ग मंजूर आहे. मात्र या मार्गासाठी राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी राज्य शासनाने दिला नाही. जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे. भरपूर प्रमाणात खनिज साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उद्योग स्थापन करण्याचा फार मोठा वाव आहे. मेडीकल व आयुर्वेदीक कॉलेज स्थापन करण्यात यावे, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, नोकरी संदर्भातील ९ जून २0१४ च्या अधिसुचनेत बदल करण्यात यावा व त्यामध्ये स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, आदी मागण्या राज्यपालांकडे करण्यात आल्या. यावेळी राज्यपालांनी नोकरीसंदर्भातील अधिसूचनेत चार ते पाच दिवसांत बदल करण्यात येईल. वनरक्षक व परिचारिका ही दोनच पदे आदिवासींमधून भरण्यात येतील, असे आश्‍वासन राज्यपालांनी दिले असल्याची माहिती खासदार अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली. यावेळी आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, बाबूराव कोहळे आदी उपस्थित होते
वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळांना अभय
मुंबई – वर्गाचा पट 20 पेक्षा कमी असणाऱ्या शाळा बंद पडू देणार नाही, असे आश्‍वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेला दिले आहे. परिषदेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (ता. 5) तावडे यांची भेट घेतली; त्या वेळी ते बोलत होते.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध, जुन्या निकषांप्रमाणे 2013-14 ची संचमान्यता, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्‍वासित प्रगती योजना, पायाभूतपेक्षा अधिक वाढीव पदांना मान्यता, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्‍त्या आणि आवश्‍यक तेथे शिक्षकभरती या मुद्द्यांवर संबंधितांशी चर्चा करून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन तावडे यांनी दिले. शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष आणि शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, शिक्षक परिषदेचे राज्य सदस्य सुधीर घागस, ज्ञानेश्‍वर गोसावी, अनिल बोरनारे यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध माध्यमिक शाळा संहितेप्रमाणे, चिपळूणकर अहवालाप्रमाणे, 25 नोव्हेंबर 2005 च्या सरकारी निर्णयानुसार, की 23 ऑक्‍टोबर 2013 च्या निर्णयानुसार मान्य करावा, याबाबत सरकारने प्रचंड घोळ घातला आहे. राज्य सरकारच्या 23 ऑक्‍टोबर 2013 च्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे या गोंधळात भर पडली आहे. त्यामुळे एकही कर्मचारी अतिरिक्त होणार नाही, ही भूमिका घेऊन आकृतिबंध मंजूर करण्यात येईल, असे तावडे यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.