मुंबई-आज केंद्रात होत असलेल्या केंद्रीय मंत्रीमडळामध्ये सहभागी न होण्याचा निणर्य शिवसेनेने घेतला अाहे.त्यासंबधात माहिती आनंदराव अडसूळ यांनी पत्रकारांना दिली असूून दिल्ली विमानतळावर हजर असलेल्या शिवसेनेच्या खासदारांना मंत्रीमंडळात सहभागी होणार नसल्याचे खुद्द अनिल देसाईंना फोन करुन शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कळविले आहे.शिवसेने्चया या भूमिकेमूळे शिवसेना महाराष्ट्रात आता विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याची शक्यता वतर्विली जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात राज्यातील चंद्रपूरचे खा. हंसराज अहिर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सायंकाळी त्यांना अधिकृतपणे सांगण्यात आले. त्यांना कोळसा मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे. सध्या अहिर लोकसभेच्या कोळसा व खाण स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत.
त्यांच्या नावावर एकमत झाल्यांतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी गडकरींनी त्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला. यानंतर ‘लोकमत’शी बोलताना अहिर म्हणाले, की माझ्या नावाचा विचार होणे हीच माझ्या कामाची पावती आहे. खात्याबाबत मला विचारणा झालेली नाही. मात्र कोळसा हा विषय आपल्या अभ्यासाचा आहे.
अहिर चारवेळा चंद्रपूर येथून विजयी झाले आहेत. २६ मे रोजी झालेल्या शपथविधीमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश असल्याचा निरोप दिला होता. पण ऐनवेळी गडकरी यांनी त्यांना प्रकाश जावडेकर यांच्या सहभागामुळे आपल्या नावाचा विस्तारात विचार केला जाईल, असा निरोप दिला होता. मात्र यावेळी विस्ताराच्या दोन दिवस आधी स्वत: गडकरी यांनी त्यांचा सन्मान केल्याने अहिर आनंदी दिसत होते.
चंद्रपूरचा दबदबा केंद्र व राज्य सरकारात सध्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा दबदबा आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मूळचे चंद्रपूरच्या मूल येथील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपूरमधील बल्लारपूरचे आणि आता केंद्रीय मंत्री होणारे हंसराज अहिर चंद्रपूरचे खासदार आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक असल्याचा अर्जामध्ये उल्लेख केलेल्या, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यावर त्यांचे अभिनंदन करणाऱया आणि नागपूरमधील दौऱयावेळी काही वेळासाठी तुम्ही आपल्याच घरामध्ये थांबला होतात, याची त्यांना आठवण करून देणाऱया विश्राम जामदार यांची नागपूरमधील ‘विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एकूण चार जणांची नावे सुचविली होती. ती सर्व बाजूला ठेवत केवळ जामदार यांचेच नाव राष्ट्रपती कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. त्याला १५ सप्टेंबर रोजी मंजुरी देण्यात आली. स्मृती इराणी यांच्याकडून करण्यात आलेली ही नियुक्ती वादाच्या भोवऱयात अडकण्याची शक्यता आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. स्मृती इराणी यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर दोन दिवसांनी २८ मे रोजी जामदार यांनी त्यांना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांनी स्मृती इराणी यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते. आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला तुमचे व्यक्तिमत्त्व एकमेवाद्वितीय असल्याचे वाटते. तुमच्या नेतृत्त्वाखाली मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नव्या उंचीवर जाईल, असे या पत्रामध्ये लिहिण्यात आले होते. त्याचबरोबर नागपूरमधील दौऱय़ावेळी तुम्ही आमच्याच घरामध्ये काहीवेळासाठी थांबला होतात, याचीही आठवण जामदार यांनी पत्रामध्ये करून दिली होती. या पत्रासोबतच केलेल्या अर्जामध्ये त्यांनी व्हीएनआयटीचे अध्यक्षपदी आपली नियुक्ती करण्याची विनंतीही केली होती. अर्जामध्ये त्यांनी आपण संघाचे स्वंयसेवक असल्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर केंद्रात अर्जुनसिंग मनुष्यबळ विकासमंत्री असतानासुद्धा उत्तम कामामुळेच मला व्हीएनआयटीच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात आले होते, असेही त्यांनी अर्जामध्ये म्हटले आहे. व्हीएनआयटीच्या सध्याच्या अध्यक्षांची मुदत मे २०१४ मध्येच संपुष्टात येत असल्याची आठवण करून देत त्यांनी आपली अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची मागणी अर्जामध्ये केली होती. अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यास आपण मनापासून आणि प्रामाणिकपणे काम करून संस्थेचा विकास करू, असेही त्यांनी पत्रामध्ये म्हटले होते.

गडचिरोली : राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची सर्कीट हाऊसमध्ये भेट घेऊन जिल्ह्यातील समस्या राज्यपालांना अवगत करून दिल्या, अशी माहिती खासदार अशोक नेते यांनी गुरूवारी गडचिरोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली.
वनकायद्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे २२ सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. देसाईगंज-गडचिरोली मार्ग मंजूर आहे. मात्र या मार्गासाठी राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी राज्य शासनाने दिला नाही. जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे. भरपूर प्रमाणात खनिज साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उद्योग स्थापन करण्याचा फार मोठा वाव आहे. मेडीकल व आयुर्वेदीक कॉलेज स्थापन करण्यात यावे, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, नोकरी संदर्भातील ९ जून २0१४ च्या अधिसुचनेत बदल करण्यात यावा व त्यामध्ये स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, आदी मागण्या राज्यपालांकडे करण्यात आल्या. यावेळी राज्यपालांनी नोकरीसंदर्भातील अधिसूचनेत चार ते पाच दिवसांत बदल करण्यात येईल. वनरक्षक व परिचारिका ही दोनच पदे आदिवासींमधून भरण्यात येतील, असे आश्‍वासन राज्यपालांनी दिले असल्याची माहिती खासदार अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली. यावेळी आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, बाबूराव कोहळे आदी उपस्थित होते